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केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा कि उसने 2018 से सेवा भोज योजना के तहत एसजीपीसी को लगभग 7.64 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि उसकी दो योजनाओं के तहत, गुरुद्वारों और मंदिर ट्रस्टों सहित धार्मिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। हैरानी की बात यह है कि मंत्रालय ने अपनी किसी भी योजना के तहत मंदिरों को कोई फंड जारी नहीं किया है।
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