बॉर्डर पावर इन्फ्रा के उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपये की परियोजना प्रस्तावित

राज्य सरकार किन्नौर और लाहौल-स्पीति के सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजली बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उन्नत करने के लिए केंद्र सरकार को 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजेगी।

ऊर्जा सचिव राजीव शर्मा ने कहा, “परियोजना का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना और आईटीबीपी प्रतिष्ठानों को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करना है। बुनियादी ढांचे के मजबूत होने से सीमावर्ती गांवों के निवासियों को भी लाभ होगा।

उन्होंने कहा, "एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) लगभग तैयार है और हम धन आवंटन के लिए इसे जल्द ही केंद्र सरकार को भेजेंगे।"

शर्मा ने कहा कि इस परियोजना की कल्पना केंद्र के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत की गई थी जब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इस साल की शुरुआत में किन्नौर में सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया था।

शर्मा ने कहा, "केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ चर्चा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद परियोजना पर काम शुरू किया गया।" उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान "अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति" को अपने प्रमुख मुद्दों में से एक के रूप में चिह्नित किया था, जिससे अधिकारियों की ओर से त्वरित प्रतिक्रिया शुरू हो गई।

शर्मा ने कहा, "मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा, हम सशस्त्र बलों की चौकियों और गांवों में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए बिजली उप-स्टेशन स्थापित करने और अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने पर ध्यान देंगे।" उन्होंने कहा कि मौजूदा बुनियादी ढांचा पुराना हो गया है और मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिलों के 76 सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा, जिन अन्य सुविधाओं में सुधार किया जाएगा उनमें गांवों से पलायन को रोकने के लिए सड़क कनेक्टिविटी, हेलीपैड, स्वास्थ्य देखभाल, संचार नेटवर्क, पेयजल आदि शामिल हैं।