पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए 350 करोड़ रुपये की कार्ययोजना
राज्य में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए वैकल्पिक उपाय करने के लिए, पंजाब कृषि और किसान कल्याण विभाग ने भारी रियायती दरों पर पराली प्रबंधन मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए 350 करोड़ रुपये की एक कार्य योजना का मसौदा तैयार किया है।
इसके तहत, सहकारी समितियां और अन्य समूह 80 प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जबकि व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि विभाग ने खरीफ सीजन 2023 के दौरान विभिन्न फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी पर सब्सिडी का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों, सहकारी समितियों, एफपीओ और पंचायतों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।
योजना के तहत सुपर एसएमएस, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर/श्रेडर/मल्चर, इन-सीटू प्रबंधन के लिए हाइड्रोलिक रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड हल और जीरो टिल ड्रिल और एक्स-सीटू मशीनों में बेलर और रेक का निर्माण किया जा रहा है। सब्सिडी पर उपलब्ध है.
किसानों के लिए उपरोक्त मशीनों पर सब्सिडी की दर उपकरण की लागत का 50 प्रतिशत और सहकारी समितियों, एफपीओ, पंचायतों के लिए 80 प्रतिशत तक योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम सीमा तक सीमित है।
विभाग के पोर्टल agrimachinerypb.com पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है।
