पंजाब के 2950 गाँवों में गंदे पानी के प्रबंधन के लिए 140.25 करोड़ रुपए जारी: जिम्पा

चंडीगढ़। गाँवों की नुहार बदलने और राज्य को ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार ने जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत 140.25 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

इस राशि से तरल अवशेष के प्रबंधन, ख़ास तौर पर छप्पड़ों में जा रहे गंदे पानी का प्रबंधन किया जाएगा। इसमें से करीब 103 करोड़ रुपए भगवंत मान सरकार ने दिए हैं। यह राशि पंजाब के 2950 गाँवों में ख़र्च की जाएगी।

जल सप्लाई और सेनिटेशन मंत्री ब्रमशंकर जिम्पा ने बताया कि अमृतसर ज़िले के 288 गाँवों को 11.84 करोड़ रुपए, बरनाला के 89 गाँवों को 8.66 करोड़ रुपए, बठिंडा के 226 गाँवों को 10.50 करोड़ रुपए, फरीदकोट के 35 गाँवों को 5.28 करोड़ रुपए और फतेहगढ़ साहिब के 42 गाँवों को 1.27 करोड़ रुपए की राशि तरल अवशेष के प्रबंधन के लिए दी गई है।

इसी तरह फाजिल्का के 57 गाँवों को 6.49 करोड़ रुपए, फ़िरोज़पुर के 44 गाँवों को 1.22 करोड़ रुपए, गुरदासपुर के 604 गाँवों को 10.32 करोड़ रुपए, होशियारपुर के 89 गाँवों को 2.83 करोड़ रुपए, जालंधर के 107 गाँवों को 3.80 करोड़ रुपए, कपूरथला के 73 गाँवों को 1.58 करोड़ रुपए और लुधियाना के 196 गाँवों को 8.63 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

जिम्पा ने बताया कि उधर मालेरकोटला के 78 गाँवों को 3.12 करोड़ रुपए, मानसा के 126 गाँवों को 9.97 करोड़ रुपए, मोगा के 99 गाँवों को 12.11 करोड़ रुपए, मोहाली के 71 गाँवों को 2.20 करोड़ रुपए, मुक्तसर के 40 गाँवों को 8.84 करोड़ रुपए, नवांशहर के 44 गाँवों को 75.63 लाख रुपए, पठानकोट के 75 गाँवों को 2.38 करोड़ रुपए, पटियाला के 149 गाँवों को 4.44 करोड़ रुपए, रोपड़ के 81 गाँवों को 1.63 करोड़ रुपए, संगरूर के 139 गाँवों को करीब 9.59 करोड़ रुपए और तरन तारन के 215 गाँवों को 12.71 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार गाँवों के सर्वांगीण विकास के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है और साफ़ पीने योग्य पानी की सप्लाई के साथ-साथ तरल और ठोस अवशेष के प्रबंधन की तरफ ख़ास ध्यान दे रही है जिससे राज्य के गाँवों को आदर्श गाँव बनाया जा सके।