Ropar HP ने भाखड़ा गाद हटाने टेंडर पर जताई आपत्ति
Ropar रोपड़ भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) का भाखड़ा बांध के गोविंद सागर जलाशय से बड़े पैमाने पर गाद (सिल्ट) हटाने का महत्वाकांक्षी प्लान नई मुश्किल में पड़ गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए जारी टेंडर्स पर आपत्ति जताई है। सरकार का कहना है कि बोर्ड ने यह प्रक्रिया शुरू करने से पहले राज्य से ज़रूरी 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) नहीं लिया। 'द ट्रिब्यून' के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार, हिमाचल सरकार ने BBMB को बताया है कि चूंकि गाद हटाने के लिए प्रस्तावित पूरा जलाशय क्षेत्र राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए टेंडर जारी करने से पहले बोर्ड को राज्य से मंज़ूरी लेनी चाहिए थी।
खबरों के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के सेक्रेटरी (पावर) और डायरेक्टर (इंडस्ट्रीज़) ने BBMB अधिकारियों को लिखे एक पत्र में कहा है कि राज्य से ज़रूरी NOC लिए बिना जलाशय क्षेत्र में खुदाई का कोई भी काम नहीं किया जा सकता। सूत्रों का कहना है कि इस आपत्ति के कारण BBMB को अपनी टेंडरिंग रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ा है। बोर्ड अब बदली हुई शर्तों के साथ टेंडर दोबारा जारी करने पर विचार कर रहा है। इन शर्तों के तहत, सफल कॉन्ट्रैक्टर को काम शुरू करने से पहले हिमाचल सरकार और अन्य एजेंसियों से सभी ज़रूरी मंज़ूरी, परमिट और NOC लेने की ज़िम्मेदारी उठानी होगी।
इस घटनाक्रम ने उस प्रोजेक्ट को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिसे उत्तरी भारत के सबसे महत्वपूर्ण जल और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में से एक के मैनेजमेंट में एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखा जा रहा था। गाद हटाने का यह प्रस्तावित काम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1959 में भाखड़ा बांध के चालू होने के बाद से यह अपनी तरह का पहला इतना बड़ा प्रयास होगा। BBMB ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में 'लूणू' और ऊना ज़िले में 'सीर खड्ड' - इन दो जगहों पर खुदाई शुरू करने की योजना बनाई थी। बोर्ड के अनुमानों के अनुसार, हर जगह लगभग 150 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) गाद हटाई जा सकती है। हालांकि, अधिकारी मानते हैं कि पूरी गाद हटाना व्यावहारिक नहीं है। मौजूदा अनुमानों के अनुसार, ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से कॉन्ट्रैक्टर सालाना सिर्फ़ 4-5 MCM गाद ही निकाल पाएंगे।
इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि गोविंद सागर जलाशय की स्टोरेज क्षमता लगातार कम हो रही है। BBMB की स्टडीज़ से पता चलता है कि पिछले छह दशकों में लगातार गाद जमा होने के कारण जलाशय अपनी मूल स्टोरेज क्षमता का लगभग 26 प्रतिशत हिस्सा खो चुका है। सूत्रों का कहना है कि अगर टेंडर का मसला सुलझ भी जाए, तो भी बड़ी चुनौतियां बनी रहेंगी। पर्यावरण संबंधी मंज़ूरी, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स, मौसम की पाबंदियां और जमा हुई गाद (sediment) की भारी मात्रा जैसे कारणों से काम की रफ़्तार धीमी हो सकती है।
