Punjab: पीयू शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए
चंडीगढ़ Chandigarh: भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में पार्टी मामलों के सह-प्रभारी हैं, ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) में शिक्षण संकाय की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का अनुरोध किया है। शाह को लिखे अपने पत्र में टंडन ने लिखा, “जैसा कि आप जानते हैं कि चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू किए गए हैं और इस कदम से कर्मचारियों, विशेष रूप से चंडीगढ़ प्रशासन के तहत सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों को मदद मिली है। हालांकि, पंजाब विश्वविद्यालय (जो काफी हद तक केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है) में कार्यरत शिक्षक अभी भी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसने संबद्ध कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षण संकाय के भीतर एक विसंगति पैदा कर दी है।
हालांकि, एक हितधारक के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय Punjab University ने पहले ही सिंडिकेट और सीनेट की मंजूरी के माध्यम से आयु में वृद्धि के लिए अपनी सहमति दे दी है, जो शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के पास लंबित है। दुर्भाग्य से, पंजाब विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के संबंध में लंबे समय से लंबित अदालती मामले में भारत संघ के वकील ने पंजाब विश्वविद्यालय के संकल्प के विपरीत रुख अपनाया है। जबकि यूटी द्वारा 202 में अपने कॉलेजों और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पीईसी) के लिए केंद्रीय सेवा नियम अपनाए गए हैं, यहाँ शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। पीयू में शिक्षकों की सेवा शर्तें पीयू कैलेंडर द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिसके अनुसार वर्तमान में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। इस मामले को पीयू सीनेट ने मंजूरी दे दी थी और पीयू ने इस संबंध में केंद्र को लिखा था, जिसके बाद केंद्र ने कहा कि प्रस्ताव पर पंजाब सरकार के साथ पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
जबकि पीयू शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु Retirement age 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के लिए अपने कैलेंडर में संशोधन करने की कोशिश कर रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस साल जनवरी में पीयू को वापस लिखा था, जिसमें केंद्र के साथ इस मुद्दे को उठाने के बजाय पंजाब सरकार के साथ प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। मई 2023 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि चंडीगढ़ के निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों को अंतरिम उपाय के रूप में 60 वर्ष से अधिक काम करने की अनुमति दी जाएगी। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कुछ शिक्षकों द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई करते हुए अंतरिम निर्देश जारी किए।
23 दिसंबर, 2022 को, एक उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने एक कॉलेज शिक्षक की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 65 वर्ष की आयु में कॉलेज के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का आदेश शहर के निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों में काम करने वाले शिक्षकों पर लागू नहीं होता है। एकल न्यायाधीश की पीठ का आदेश श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज, सेक्टर 26 के एसोसिएट प्रोफेसर गुरमेज सिंह की याचिका पर आया, जो एक निजी लेकिन सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज है, जिन्होंने प्रशासन के दिसंबर 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि सहायता प्राप्त कॉलेज के संकाय पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित आयु पर सेवानिवृत्त होंगे, जो 65 नहीं बल्कि 60 वर्ष है।
