Punjab स्कूलों से स्वतंत्रता दिवस रिपोर्ट तलब
Punjab पंजाब सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट राज्य के ग्रामीण, दूर-दराज और सीमावर्ती इलाकों के कुछ सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह न मनाए जाने के आरोपों पर मांगी गई है। 18 अगस्त के एक आदेश में, NHRC ने एक शिकायत पर संज्ञान लिया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कुछ सरकारी स्कूलों के छात्र झंडा फहराने, राष्ट्रगान और स्वतंत्रता संग्राम, संवैधानिक मूल्यों, मौलिक कर्तव्यों और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों से जुड़े कार्यक्रमों जैसी गतिविधियों में ठीक से शामिल नहीं हुए।
आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव, गृह मंत्रालय के सचिव और पंजाब के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। NHRC ने कहा कि इन आरोपों से यह सवाल उठता है कि क्या ग्रामीण, दूर-दराज और सीमावर्ती इलाकों में पढ़ने वाले बच्चों को भी शहरी और बेहतर सुविधाओं वाले स्कूलों के छात्रों की तरह ही शैक्षिक और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में भाग लेने के समान अवसर मिले।
हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया कि कोई स्कूल स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम किस तरह आयोजित करता है, इसे अकेले मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। आयोग ने कहा कि अगर प्रशासनिक लापरवाही, सरकारी निर्देशों का पालन न करने या भौगोलिक या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण शैक्षिक और नागरिक अवसरों से व्यवस्थित रूप से वंचित रखने का कोई पैटर्न दिखता है, तो इस मामले की जांच की जानी चाहिए।
आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 14 का भी हवाला दिया, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, और अनुच्छेद 21A का भी, जो तय आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इसने अनुच्छेद 51A का भी उल्लेख किया, खासकर संविधान और संस्थानों के प्रति सम्मान और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोने से संबंधित संवैधानिक कर्तव्यों का।
आयोग के अनुसार, राष्ट्रीय त्योहार और देशभक्ति की भावना तथा राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान बच्चे के शैक्षिक अनुभव के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। साथ ही, ऐसी गतिविधियां बच्चों के शैक्षणिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक विकास में सहायक व्यापक माहौल का हिस्सा होनी चाहिए। NHRC ने अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या स्वतंत्रता दिवस-2026 के लिए स्कूलों पर लागू निर्देश पंजाब के सभी सरकारी स्कूलों तक पहुंचाए गए थे और क्या उन्हें एक समान रूप से लागू किया गया था। इसने पंजाब शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए निगरानी तंत्र के बारे में भी जानकारी मांगी है और यह भी जानना चाहा है कि क्या भौगोलिक, प्रशासनिक, बुनियादी ढांचे या अन्य कारणों से कुछ बच्चे उन अवसरों से वंचित रह गए जो राज्य के अन्य हिस्सों के छात्रों को मिल रहे थे।
