पंजाब में जल प्रबंधन से मिली राहत

Punjab पंजाब में भूजल का संकट अब ऐसे मोड़ पर पहुँच गया है कि नहरों से सिंचाई का विस्तार करना सिर्फ़ खेती-बाड़ी की नीति का मामला नहीं, बल्कि पर्यावरण की ज़रूरत बन गया है। साथ ही, आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के लिए यह 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक अहम राजनीतिक हथियार भी साबित हो सकता है।

पंजाब के लिए 'डायनामिक ग्राउंडवाटर रिसोर्स असेसमेंट' (भूजल संसाधन का आकलन) की ताज़ा रिपोर्ट, जिसे जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव कृष्ण कुमार की अगुवाई वाली 10-सदस्यीय समिति ने तैयार किया है, एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। राज्य में सालाना भूजल रिचार्ज 19.14 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) और सालाना निकाला जा सकने वाला संसाधन 17.29 BCM है, जबकि 2025-26 में पंजाब ने 26.32 BCM भूजल निकाला। अकेले सिंचाई में ही 24.95 BCM पानी का इस्तेमाल हुआ। राज्य में भूजल निकालने का कुल स्तर चौंकाने वाले 152.22% तक पहुँच गया है। ब्लॉक-वार स्थिति भी उतनी ही चिंताजनक है। आकलन वाली 153 इकाइयों (ब्लॉकों) में से 110 को 'अत्यधिक दोहन' (over-exploited) वाली श्रेणी में रखा गया है, छह को 'गंभीर' (critical), 17 को 'अर्ध-गंभीर' (semi-critical) और सिर्फ़ 20 को 'सुरक्षित' (safe) माना गया है। राज्य सरकार के सिंचाई के लिए नहर के पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल सुनिश्चित करने पर ध्यान देने की वजह से, अत्यधिक दोहन वाले ब्लॉकों की संख्या 2023-24 के 115 से घटकर अब 110 हो गई है। भूजल निकालने के स्तर में भी कुछ सुधार हुआ है, और 95 आकलन इकाइयों (ब्लॉकों) में भूजल निकालने की रफ़्तार धीमी हुई है।

यह आकलन नहरों और सतही जल से होने वाली सिंचाई से मिलने वाले रिचार्ज को भूजल संतुलन का हिस्सा मानता है।

पंजाब सरकार के लिए यह मुद्दा सिर्फ़ नहर नेटवर्क में ज़्यादा पानी लाने का नहीं है। बड़ी चुनौती भूजल का एक भरोसेमंद विकल्प तैयार करना है। जिन किसानों को नहर से भरोसेमंद पानी मिलता है, उनके पास ट्यूबवेल के ज़रिए और ज़्यादा गहराई से भूजल निकालने की वजह कम होती है। ऐसे राज्य में जहाँ सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा भूजल निकाला जाता है — स्टडी के मुताबिक सिंचाई में 24.945 BCM पानी इस्तेमाल होता है — सिंचाई की ज़रूरत का कुछ हिस्सा भी सतही जल की ओर मोड़ने से लंबे समय में अहम नतीजे निकलेंगे। हालाँकि, इस पर्यावरणीय मुद्दे का एक राजनीतिक पहलू भी है। नहर का पानी आखिरी छोर तक पहुँचाना उन कुछ उपायों में से एक है, जिसका किसानों को साफ़ तौर पर रोज़ाना फ़ायदा मिल सकता है। यह मालवा इलाके में AAP के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है, जहां खेती ग्रामीण राजनीति का अहम हिस्सा है और पार्टी 2027 के चुनावों से पहले किसान समुदाय के बीच अपना समर्थन मजबूत करना चाहेगी। लेकिन चुनावी फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि नहर का पानी आखिरी छोर तक लगातार पहुंचता रहे, क्योंकि ये इलाके ज़्यादातर राजनीतिक रूप से अहम मालवा क्षेत्र में ही आते हैं।