पंजाब

भुल्लर के पिता को गिरफ्तारी से राहत, PA की जमानत खारिज

Kiran
22 Nov 2026 10:51 AM IST
भुल्लर के पिता को गिरफ्तारी से राहत, PA की जमानत खारिज
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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा के हाई-प्रोफाइल आत्महत्या मामले में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के पिता सुखदेव सिंह भुल्लर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। हालांकि, अदालत ने पूर्व मंत्री के निजी सहायक (पीए) और मामले के तीसरे आरोपी दिलबाग सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर की पीठ ने निर्देश दिया कि सुखदेव सिंह भुल्लर, जिनकी उम्र लगभग 77 वर्ष है और कई बीमारियों से पीड़ित बताए जा रहे हैं, को अमृतसर के रंजीत एवेन्यू पुलिस स्टेशन में दर्ज आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। भुल्लर की याचिका पर अगली सुनवाई 8 फरवरी, 2027 को निर्धारित की गई है। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा जांच में उनके सहयोग के अधीन रहेगी।
भुल्लर ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। उनके वकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष तर्क दिया कि मृतक ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में लालजीत सिंह भुल्लर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन अपने पिता के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था। मामला 21 मार्च का है, जब 45 वर्षीय रंधावा की कथित तौर पर अपने आवास पर आत्महत्या करके मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले, उन्होंने कथित तौर पर तत्कालीन कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का नाम लेते हुए 12 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद भुल्लर ने उसी दिन मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
रंधावा की पत्नी ओपिंदर कौर की शिकायत पर 22 मार्च को रंजीत एवेन्यू पुलिस स्टेशन में लालजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर, दिलबाग सिंह और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक धमकी देने और सामान्य इरादे से काम करने का आरोप है। बाद में सबूतों को नष्ट करने से संबंधित प्रावधान भी जोड़ा गया।
इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुखदेव सिंह भुल्लर और दिलबाग सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अभियोजन पक्ष ने गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंकाओं के अलावा एक डीवीआर, पिस्तौल और मोबाइल फोन की लंबित बरामदगी का हवाला दिया था। इसने यह भी तर्क दिया था कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी। मानवाधिकार कार्यकर्ता और पीड़ित परिवार के कानूनी सलाहकार सरबजीत सिंह वेरका ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर को अपने आदेश में पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी किया, जिसने नोटिस स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई से पहले जवाबी हलफनामा दाखिल करने का वादा किया। मृतक की पत्नी ओपिंदर कौर ने कहा कि परिवार जल्द ही अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने अग्रिम जमानत हासिल करने के लिए अदालत को गुमराह किया और तथ्यों को छुपाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गवाहों को धमकाया और प्रभावित किया जा रहा है।

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