RCF यूनियन ने रेलवे बोर्ड से सुरक्षा, रिक्तियों और श्रमिक अधिकारों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया

Jalandhar.जालंधर: रेल कोच फ़ैक्टरी कर्मचारी संघ (आरसीएफईयू) ने रेलवे बोर्ड से कपूरथला स्थित आरसीएफ के कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले "गंभीर और दबावपूर्ण मुद्दों" पर त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। रेलवे बोर्ड के सदस्य (उत्पादन इकाई) सीताराम सिंकू के बुधवार को फ़ैक्टरी दौरे के दौरान हुई एक बैठक में, यूनियन के नेतृत्व ने श्रमिकों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ उत्पादन लक्ष्यों को यथार्थवादी बनाए रखने के उद्देश्य से कई माँगें रखीं। आरसीएफईयू के महासचिव सर्वजीत सिंह ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने 1,700 से अधिक रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती, "अवास्तविक" उत्पादन लक्ष्यों के मद्देनज़र स्वीकृत वर्कशॉप क्षमता का विस्तार और संसाधनों की बचत तथा दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशासनिक कार्यालयों में पाँच-दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

यूनियन ने कर्मचारी सुरक्षा और कोच की गुणवत्ता दोनों के लिए जोखिम का हवाला देते हुए ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करने का भी आह्वान किया और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के माध्यम से भर्ती किए गए कर्मचारियों को सहायक वर्कशॉप कर्मचारियों के रूप में उनके मूल पदों पर स्थानांतरित करने की माँग की। सिंह ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में हुई क्रेन दुर्घटनाओं और परिसर में एक संदिग्ध शव मिलने की उच्च-स्तरीय जाँच और क्षेत्रीय रेलवे की तरह आरसीएफईयू को स्थायी वार्ता तंत्र में शामिल करने की माँग की। उठाई गई अन्य चिंताओं में फोर्कलिफ्ट की कमी और खराब स्थिति शामिल थी, जिसकी तत्काल खरीद की माँग की गई; ठेका श्रमिकों की बजाय अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत प्रशिक्षित हजारों कुशल युवाओं को रोज़गार प्रदान करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जीईएम के बजाय एसपीसी के माध्यम से पीपीई, दवाइयाँ और अन्य वस्तुओं की खरीद करना शामिल था।

यूनियन ने 44 पूर्व श्रम कानूनों के स्थान पर चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने, सातवें वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये के आधार पर पीएलबी बोनस की गणना करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और 1 जनवरी, 2026 से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भी माँग की। सिंह के अनुसार, सिंकू ने उठाए गए सभी मुद्दों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि वह शीघ्र और सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ इन मामलों को उठाएँगे। यूनियन ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बैठक आरसीएफ कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के समाधान की दिशा में एक निर्णायक कदम है।