Ravneet Bittu ने पंजाब सरकार के 25,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव की आलोचना की

Punjab.पंजाब: केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने लुधियाना के आसपास के गांवों में 25,000 एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहण करने के फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कदम से स्थानीय किसानों के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे और राज्य नेतृत्व पर “प्रॉपर्टी डीलरों” की तरह काम करने का आरोप लगाया। कड़े शब्दों में दिए गए बयान में बिट्टू ने भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की, जिसे हाल ही में पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। बिट्टू ने कहा, “पंजाब के सबसे उपजाऊ और उत्पादक क्षेत्रों में से एक लुधियाना के 10 किलोमीटर के दायरे में लगभग सभी कृषि भूमि का अधिग्रहण करने का फैसला कृषक समुदाय को तबाह कर देगा।”

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि यह प्रस्ताव पंजाब के वित्त और आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा तैयार किया गया था, जिन्हें उन्होंने संगरूर, अमृतसर और लुधियाना में हाल ही में हुई जहरीली शराब की घटनाओं के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। बिट्टू ने आगे आरोप लगाया कि यह योजना दिल्ली स्थित आप नेताओं मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन से प्रभावित है, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे दोनों “पंजाब में डेरा डाले हुए हैं” और राज्य के शासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “लुधियाना के गांवों में जमीन की कीमत 5 से 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है। एक बार अधिग्रहण हो जाने के बाद, किसानों के पास स्थानांतरित होने या कृषि से अपनी आजीविका जारी रखने के लिए कोई नजदीकी विकल्प नहीं होगा,” उन्होंने आप नेतृत्व और पंजाब के ग्रामीण इलाकों के बीच बढ़ते अलगाव की चेतावनी दी। बिट्टू ने इस कदम की पर्यावरणीय लागत की ओर भी इशारा किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “पंजाब पहले से ही अत्यधिक शहरीकरण के प्रभावों से पीड़ित है। यह बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण राज्य के पारिस्थितिक असंतुलन को और खराब कर देगा।”