सरकारी आवास से बेदखली के खिलाफ राघव चड्ढा पहुंचे हाई कोर्ट
पंजाब से आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को "राज्यसभा सचिवालय द्वारा आवंटित सरकारी बंगले से अनुचित बेदखली" के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ्ते सचिवालय के बेदखली आदेशों के खिलाफ चड्ढा को दी गई अंतरिम रोक हटा दी थी। वह अब ट्रायल कोर्ट के आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए हैं। हाईकोर्ट इस मामले पर कल सुनवाई करेगा. सचिवालय ने पहले उन्हें टाइप-सात बंगले से बेदखल करने का आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पहली बार सांसद बड़े सरकारी आवास के लिए पात्र नहीं हैं।
चड्ढा ने आज कहा, “उन्होंने मुझसे मेरा चार बेडरूम वाला सरकारी फ्लैट छीन लिया है लेकिन पूरे देश से लोगों ने शुभकामनाएं भेजी हैं। मैं अंत तक लड़ूंगा और झुकूंगा नहीं।” आज आप पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, चड्ढा ने सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला किया और आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा 95 प्रतिशत मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ थे।
उन्होंने AAP के सत्येन्द्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का हवाला दिया; दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के खिलाफ उत्पाद शुल्क घोटाले के मामले, सांसद संजय सिंह के खिलाफ हालिया ईडी का मामला और दिल्ली के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ ईडी की छापेमारी।
चड्ढा ने कहा, "अमानतुल्ला को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई द्वारा दर्ज उसी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनके पीछे भेज दिया गया है।"
“यूपीए के तहत, ईडी ने 2004-14 तक 112 छापे मारे। लेकिन 2014 के बाद से 3,100 छापे मारे गए हैं.''
