पानीपत में प्लॉट आवंटन पर उठे सवाल, सूचना आयोग ने दिए जांच के आदेश

Haryana हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), पानीपत के संपदा अधिकारी को सेक्टर 11 में एक भूखंड के आवंटन और हस्तांतरण में धोखाधड़ी के आरोपों की जांच करने और 22 अक्टूबर तक एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। यह निर्देश मुख्य सूचना आयुक्त टीवीएसएन प्रसाद ने आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर द्वारा दायर एक अपील पर 9 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान जारी किया था, जिन्होंने पिछले साल 17 जुलाई को एचएसवीपी एस्टेट कार्यालय से भूखंड के बारे में जानकारी मांगी थी।

जन सूचना अधिकारी और संपदा अधिकारी ने यह कहते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया था कि यह किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है। इसके बाद कपूर ने राज्य सूचना आयोग से संपर्क किया। सुनवाई के दौरान कपूर ने आरोप लगाया कि भूखंड के आवंटन में अनियमितताएं हुई हैं और संपदा अधिकारी जानबूझकर उन्हें छुपाने के लिए जानकारी छिपा रहा है। उन्होंने इस बारे में विवरण मांगा कि क्या भूखंड को 1997 में किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकृत किया गया था और क्या व्यक्ति की पहचान ठीक से स्थापित और सत्यापित की गई थी। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या उस वर्ष स्थानांतरण एचएसवीपी, जिसे उस समय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के नाम से जाना जाता था, के नियमों का अनुपालन करता था।

कपूर ने आगे स्पष्टीकरण मांगा कि 2012 में एक अधिकृत व्यक्ति के नाम पर बिल्डिंग प्लान अनुमोदन पत्र और बिल्डिंग ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) कैसे जारी किए गए, जबकि उनके अनुसार, प्लॉट तब तक एचएसवीपी रिकॉर्ड में स्थानांतरित नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या संबंधित आवेदनों पर हस्ताक्षर अधिकृत व्यक्तियों के हैं। आयोग ने संपदा अधिकारी को आरोपों की विस्तृत जांच करने और 22 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।