Punjab के नगर निकाय 10 लाख रुपये की योजनाओं को मंज़ूरी दे सकेंगे

Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार ने शहरी लोकल बॉडीज़ को 10 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी देने का अधिकार दे दिया है। इससे पहले सरकार ने मंज़ूरी लेने का अपना फ़ैसला बदल दिया है। 10 लाख रुपये से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य सरकार से मंज़ूरी लेनी होती है। अभी तक, राज्य की 167 सिविक बॉडीज़ को सरकार से मंज़ूरी लेनी होती थी, जिसमें लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और मंत्री के पास मंज़ूरी देने का अधिकार होता था।

एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि यह फ़ैसला इसलिए लिया गया क्योंकि राज्य भर में सिविक बॉडीज़ द्वारा पास किए गए कई प्रस्ताव मंज़ूरी के लिए पेंडिंग थे। अधिकारी ने कहा, "अब, शहरी लोकल बॉडीज़ को अपने लेवल पर मामलों से निपटने में मदद करने की कोशिश की गई है।" विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, प्रॉपर्टीज़ को दूसरे विभागों को ट्रांसफर करने, मेयर और म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट के भत्ते जैसे मामलों को राज्य-स्तर पर निपटाया जाएगा। म्युनिसिपल कमिश्नर, ADC (जनरल) और एग्जीक्यूटिव अधिकारियों को सही वेरिफ़िकेशन के बाद प्रस्तावों को मंज़ूरी के लिए सरकार के सामने रखने की ज़िम्मेदारी दी गई है।