किसानों के विरोध के बाद Punjab ने भूमि पूलिंग नीति वापस ली

Punjab.पंजाब: बढ़ते राजनीतिक और कानूनी दबाव के बीच, पंजाब सरकार ने सोमवार को अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ले ली, जिसके तहत राज्य की आप सरकार 65,533 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित करना चाहती थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पिछले हफ़्ते इस नीति पर रोक लगाने के बाद इसे वापस ले लिया गया है। उच्च न्यायालय ने बिना किसी पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव आकलन के नीति लाने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की थी। बताया जा रहा है कि इस नीति को तैयार करने में शामिल कुछ नौकरशाहों की दो दिन पहले आप के शीर्ष नेताओं के साथ एक बैठक हुई थी। सोमवार सुबह तक, सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ पदाधिकारी वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य नेताओं के साथ बैठकें कर रहे थे।

राज्य नेतृत्व इस बात पर एकमत था कि यह नीति आप के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह है, इसलिए कुछ घंटे पहले इसे वापस लेने का निर्णय लिया गया। इस नीति के तहत, राज्य सरकार को 65,533 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण करना था, जिसमें से 46,861 एकड़ लुधियाना में स्थित है। इस नीति की घोषणा जून में की गई थी, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों और किसान संघों ने अपना विरोध शुरू कर दिया था। आप के भीतर भी, नेताओं ने इस नीति पर असहमति जतानी शुरू कर दी और पार्टी नेतृत्व से पहले किसानों की चिंताओं का समाधान करने को कहा। उच्च न्यायालय ने पिछले हफ़्ते अपने आदेशों में, "नीति को जल्दबाज़ी में अधिसूचित करने" और किसानों की चिंताओं का समाधान करने में विफल रहने के लिए पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की थी।