Punjab ने 2025 के बिल्डिंग रूल्स वापस लिए, पुराने नियम बहाल

Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार ने हाल ही में 2025 में लागू किए गए बिल्डिंग रूल्स को वापस लेने का निर्णय लिया है। अब राज्य में पुराने बिल्डिंग नियमों को पुनः लागू किया गया है। यह फैसला नागरिकों, बिल्डर्स और संबंधित अधिकारियों की शिकायतों और सुझावों के बाद लिया गया।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, नए 2025 बिल्डिंग रूल्स को लागू करने के दौरान कई तकनीकी, प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियाँ सामने आई थीं। इन नियमों ने बिल्डर्स और आम जनता दोनों के लिए कुछ जटिलताएँ पैदा कर दी थीं। कई बिल्डर्स ने नए नियमों को अपनाने में कठिनाइयों का सामना किया और स्थानीय प्रशासन के पास शिकायतें पहुंचाई।

पंजाब के शहरी विकास विभाग ने बताया कि पुराने नियमों को वापस लाने का उद्देश्य निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाना और आम जनता के लिए पारदर्शिता बढ़ाना है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमने देखा कि 2025 के नए बिल्डिंग नियमों को लागू करना बहुत जटिल हो गया था। इसके चलते बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में देरी और विवाद उत्पन्न हो रहे थे। इसलिए हमने पुराने नियमों को पुनः लागू करने का निर्णय लिया।”

सरकार के अनुसार, पुराने नियमों की वापसी से बिल्डिंग अनुमतियों और निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार होगा। इससे निर्माण कंपनियों और घर बनाने वालों को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलेंगे और समय पर निर्माण पूरा करना आसान होगा।

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने नियमों को वापसी से विकास और नवाचार के कुछ अवसर सीमित हो सकते हैं। नई तकनीक और आधुनिक निर्माण प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए नए नियमों को लागू करना जरूरी था। लेकिन सरकार का कहना है कि वर्तमान में जनता और व्यवसायियों की सुविधा प्राथमिकता है।

स्थानीय बिल्डर्स और नागरिक इस फैसले से संतुष्ट दिख रहे हैं। कई बिल्डर्स ने कहा कि पुराने नियमों में वे अधिक आसानी और पारदर्शिता पाते हैं। एक बिल्डर ने कहा, “नए नियमों के कारण कई परियोजनाएं अटकी हुई थीं। अब पुराने नियम लागू होने से हमारे लिए काम आसान होगा और ग्राहकों को समय पर प्रोजेक्ट मिल सकेगा।”

शहरी विकास विभाग ने यह भी कहा कि आने वाले समय में बिल्डिंग नियमों में सुधार और नवाचार के लिए व्यापक समीक्षा की जाएगी। सरकार की कोशिश होगी कि नियमों को सरल और प्रभावी बनाया जाए, ताकि विकास की गति बनी रहे और नागरिकों की सुविधा भी बनी रहे।

इस फैसले ने पंजाब में निर्माण और शहरी विकास के क्षेत्र में एक बड़ी चर्चा शुरू कर दी है। जनता, बिल्डर्स और प्रशासन के बीच संवाद और समझ बढ़ाने का यह कदम स्वागत योग्य माना जा रहा है।