पंजाब विधानसभा ने केंद्र द्वारा ग्रामीण विकास शुल्क जारी न करने के खिलाफ प्रस्ताव लाया; कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया

पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को केंद्र द्वारा ग्रामीण विकास शुल्क (आरडीएफ) जारी नहीं करने के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया।

कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियान ने प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव में कहा गया, “केंद्र द्वारा पिछले चार सत्रों से आरडीएफ जारी नहीं करने के कारण पंजाब में ग्रामीण विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. पंजाब विधानसभा इस बात की कड़ी निंदा करती है कि केंद्र ने पंजाब से खरीदी गई कृषि उपज के लिए रोकी गई 3,622.4 करोड़ रुपये की राशि अभी तक जारी नहीं की है। यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि रोके गए आरडीएफ को तुरंत जारी करने के लिए केंद्र से संपर्क करें।

इस बीच, विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा ने कहा कि आप ने सदन को डिबेट हाउस में बदल दिया है। उन्होंने सत्र बुलाने के उद्देश्य पर सवाल उठाया।

कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया।

प्रस्ताव का समर्थन करते हुए खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हायर ने कहा कि कांग्रेस विधायकों को प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए था क्योंकि यह राज्य का सामूहिक मुद्दा है। “पंजाब ने अपनी भूमि और पानी को प्रदूषित करके देश की खाद्य सुरक्षा की कीमत चुकाई है। लेकिन पंजाब के साथ हर कदम पर भेदभाव किया जाता है। पंजाब को दंडित किया जा रहा है क्योंकि राज्य के लोगों ने केंद्र को तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर किया, ”उन्होंने कहा।