Punjab: परिवहन विभाग को बस ऑपरेटरों की बात सुनने को कहा गया

Punjab.पंजाब: इंटीग्रल कोच और सुपर इंटीग्रल कोच के संचालकों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब परिवहन विभाग को आगे की कार्यवाही करने से पहले संचालकों से व्यक्तिगत रूप से बात करने का निर्देश दिया है। राज्य में 300 से अधिक इंटीग्रल कोच और सुपर इंटीग्रल कोच चल रहे हैं। विभाग के सूत्रों ने हितधारकों द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले इंटीग्रल और सुपर इंटीग्रल कोच के संचालकों को नोटिस जारी किए थे। वर्ष 2012 में उच्च न्यायालय ने सरकार को निजी संचालकों को दिए गए अवैध परमिट रद्द करने का निर्देश दिया था। वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार रखा था। वर्ष 2016 में अवैध रूप से जारी किए गए परमिट रद्द करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, मुख्य रूप से हाई-प्रोफाइल राजनेताओं के स्वामित्व वाली परिवहन कंपनियां प्रमुख मार्गों पर बसें चलाना जारी रखती हैं।

पिछले शिअद-भाजपा कार्यकाल के दौरान जारी किए गए इन परमिटों ने इंटीग्रल कोच और लग्जरी बसों को अत्यधिक आकर्षक मार्गों पर, मुख्य रूप से राज्य के विभिन्न हिस्सों से चंडीगढ़ तक चलने की अनुमति दी थी। निजी संचालक मूल बस मार्ग परमिट में अवैध विस्तार पर बसें चलाना जारी रखते हैं। वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने परिवहन योजना में संशोधन कर राज्य के भीतर वातानुकूलित इंटीग्रल कोच या सुपर इंटीग्रल कोच के संचालन तथा पड़ोसी अंतरराज्यीय मार्गों पर अधिकतम 15 किलोमीटर की दूरी तक संचालन की अनुमति दी थी। वर्ष 2018 की परिवहन नीति में राज्य सरकार ने वर्ष 2011 की संशोधित योजना में इन विस्तारों तथा अन्य विसंगतियों को रद्द करने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं किया गया। इसके अलावा परिवहन विभाग को स्टेज कैरिज परमिटों की अवैध क्लबिंग के मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई करने का निर्देश दिया गया था। विभाग ने स्टेज कैरिज परमिटों को क्लब करके अवैध रूप से अपने मार्गों का विस्तार करने वाले ऑपरेटरों को नोटिस जारी किए थे। नियमों के अनुसार बस परमिट को केवल एक बार ही बढ़ाया जा सकता है, कई बार नहीं। लघु उद्योग बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष जेएस ग्रेवाल ने दावा किया कि वर्ष 2011 की योजना में किए गए संशोधनों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद राज्य सरकार अतीत में अदालतों में मामले का बचाव करने में विफल रही है।