Punjab नागरिक-केंद्रित सेवाओं के लिए पोर्टल शुरू करेगा

Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब के सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को यहाँ बताया कि पंजाब एकीकृत नागरिक पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। यह एक एकल-खिड़की प्लेटफ़ॉर्म है जो विभिन्न विभागों में विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करेगा।

उन्होंने बताया कि सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DGGIT) ने नए नागरिक पोर्टल के डिज़ाइन, विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए एक फर्म के साथ 13 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं के वितरण में अधिकतम पहुँच, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल छह महीने के भीतर लॉन्च किया जाएगा। यह वेब, मोबाइल ऐप, सेवा केंद्रों और व्हाट्सएप के माध्यम से सुलभ होगा ताकि शासन नागरिकों की उंगलियों पर पहुँच सके। अरोड़ा ने कहा कि यह पोर्टल सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक एकल, एकीकृत डिजिटल गेटवे होगा, जो नागरिकों की ज़रूरतों को उनके पूरे जीवनकाल में पूरा करेगा।

इसकी एक प्रमुख विशेषता दस्तावेज़ों का स्वतः प्राप्त होना है, जिससे बार-बार दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। किसी भी प्रकार की सेवा के लिए नागरिक द्वारा दस्तावेज़ अपलोड करने पर, वे भविष्य के आवेदनों के लिए स्वतः ही प्राप्त हो जाएँगे। इससे सेवाएँ सुव्यवस्थित होंगी और नागरिक अनुभव बेहतर होगा। मंत्री ने कहा कि एकीकृत नागरिक पोर्टल सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर समाधान प्रदान करेगा, जिससे कई वेबसाइटों पर जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। एआई-संचालित वर्कफ़्लो इंजनों के साथ, यह तेज़ निर्णय प्रक्रिया और सेवा वितरण समय को कम करके शासन को और अधिक नागरिक-केंद्रित बनाएगा।

अरोड़ा ने कहा कि इस पहल के साथ सरकार लगभग 600 ऑफ़लाइन सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित करके डिजिटल शासन में क्रांति लाने के लिए तैयार है। पंजाब लोक सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही अधिनियम 2018 के तहत 848 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है, और कनेक्ट पोर्टल पर 236 सेवाएँ पहले से ही उपलब्ध हैं, इस पहल से सालाना लगभग एक करोड़ आवेदकों को लाभ होगा। नागरिकों को अपने घर बैठे सरकारी सेवाओं तक आसान पहुँच प्राप्त होगी, जिससे सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।