उद्योगों और आवास से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए पंजाब बनाएगा 'कोर ग्रुप': अमन अरोड़ा

राज्य में सुचारू और व्यवस्थित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने उद्योगों और आवास निर्माण और शहरी विकास से संबंधित मुद्दों के सुचारू समाधान के लिए एक 'कोर ग्रुप' का गठन किया है। बनाने का निर्णय लिया गया है। समूह में आवास एवं शहरी विकास विभाग, उद्योग और अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

यह जानकारी पंजाब के आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने आज यहां भारतीय उद्योगपति परिसंघ (सीआईआई) के मुख्यालय में उद्योगपतियों से बातचीत के दौरान दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों को 45 दिनों के भीतर सभी स्वीकृतियां देना सुनिश्चित करने के लिए आवास विभाग द्वारा एक विस्तृत और सुव्यवस्थित प्रक्रिया तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को औद्योगिक प्लॉट आसानी से उपलब्ध कराने के प्रयास भी जारी हैं।

अमन अरोड़ा ने कहा कि मान सरकार उद्योग को राज्य में लाने और पंजाब को देश भर में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान के रूप में बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पंजाब में उद्योगों को लेकर सख्त नीति होने की बात स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की सख्त नीति और पालन न करने के कारण राज्य नए उद्योगों को आकर्षित करने में विफल रहा है. अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में उद्योगों की स्थापना के लिए काफी संभावनाएं और उपयुक्त माहौल है, जो राज्य को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि एक कदम और आगे बढ़ते हुए, पंजाब सरकार अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ-साथ ईज ऑफ लिविंग पर ध्यान देगी ताकि उद्यमियों को पंजाब को अपने गृह राज्य के रूप में चुनने के लिए आकर्षित किया जा सके। .

उन्होंने कहा कि राज्य में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए माननीय सरकार के नेतृत्व में आवास एवं शहरी विकास विभाग ने प्रदेश के बाहर एकल उद्योगों के कंपाउंडिंग सहित भवन निर्माण योजना और एकल उद्योगों को पहले ही मंजूरी दे दी है। नगर निगम की सीमा उद्योगपतियों को अपने कारखानों की भवन योजनाओं के अनुमोदन के लिए दो अलग-अलग विभागों (भवन और शहरी विकास और कारखानों) में आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की शक्तियाँ निदेशक कारखानों को सौंपी गई हैं। जरूरत नहीं है