Punjab: अनाधिकृत कॉलोनियों में भूखंडों के पंजीकरण के लिए तीन महीने का समय

Punjab,पंजाब: पंजाब सरकार ने आज अनाधिकृत कॉलोनियों Unauthorized colonies में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना प्लॉटों के पंजीकरण के लिए 1 दिसंबर से तीन महीने की अवधि दी है। अब, कोई भी संपत्ति धारक जिसके पास 31 जुलाई, 2024 तक पावर ऑफ अटॉर्नी या स्टांप पेपर बेचने का समझौता या भूमि के शीर्षक के संबंध में पंजीकृत दस्तावेज है, वह अपनी संपत्ति को सब-रजिस्ट्रार या संयुक्त सब-रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करवा सकता है। सैकड़ों प्लॉट धारकों को छूट पांच नगर निगमों और 42 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के नागरिक निकाय चुनावों के आयोजन से कुछ दिन पहले दी गई है। सोमवार को जारी दिशा-निर्देशों के एक विस्तृत सेट में, आवास और शहरी विकास सचिव राहुल तिवारी ने कहा कि 1 दिसंबर, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक की तीन महीने की अवधि शहरी आवास और स्थानीय निकाय विभागों द्वारा शासित क्षेत्र में स्थित संपत्तियों पर लागू होगी।

दिशा-निर्देश पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2024 के तहत जारी किए गए हैं। छूट इस शर्त के अधीन है कि भूखंड अनुसूचित सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ प्रतिबंधित क्षेत्र में उठाए गए अनधिकृत विकास में नहीं आता है; संबंधित मास्टर प्लान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत आने वाले पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं आता है। इसके अलावा, भविष्य में ऐसे भूखंडों की बिक्री के बाद के विलेखों की अनुमति दी जाएगी, इस शर्त के अधीन कि ऐसी संपत्ति को उप-विभाजित किया जा सकता है। हालाँकि, यहाँ एक पेच है। लाभ केवल 500 वर्ग गज तक के भूखंडों के लिए बढ़ाया गया है, जिससे बड़े आकार के भूखंडों वाले लोग असमंजस में हैं। ऐसी कॉलोनियों में अलग-अलग आकार के भूखंड होते हैं। छोटे आकार के भूखंडों वाले लोगों को नागरिक सुविधाएँ देना और दूसरों को छोड़ना सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि ऐसी कॉलोनियों में आवश्यक सेवाएँ दी जानी हैं।