Punjab: बकाया बिलों के कारण सरकारी वाहनों में ईंधन भरना बंद करने की धमकी दी

Punjab.पंजाब: विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा ईंधन बिलों का भुगतान न किए जाने से परेशान पेट्रोलियम डीलरों ने 1 अप्रैल से सरकारी वाहनों को ईंधन की आपूर्ति रोकने का फैसला किया है। कुछ जिलों में, अलग-अलग विभागों के बकाया बिल 1 करोड़ रुपये से अधिक हो गए हैं। पंजाब के पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि कई स्थानीय निकाय, डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पुलिस, जेल, आबकारी और शिक्षा विभाग, कई मार्केट कमेटियों और अन्य ने लंबे समय से ईंधन बिलों का भुगतान नहीं किया है। एक ईंधन स्टेशन डीलर ने कहा, "सरकार के पास अन्य योजनाओं के लिए धन है, लेकिन वह ईंधन बिलों का भुगतान करने में विफल है।" उन्होंने कहा, "पिछले छह महीनों से पुलिस और नगर निगम सहित तीन विभागों ने मेरे लाखों रुपये के बिल का भुगतान नहीं किया है।" इस बीच, बेहतर गश्त सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में जिला पुलिस विंग को प्रदान किए गए अधिकांश वाहन ईंधन की कमी के कारण अप्रयुक्त रह गए हैं।

एक वरिष्ठ पीपीएस अधिकारी ने कहा कि ईंधन स्टेशन पुलिस बल को कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। आधिकारिक पुलिस लाइन ईंधन स्टेशन केवल वरिष्ठ अधिकारियों या वीआईपी के एस्कॉर्ट और पायलट वाहनों की ही सेवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "कई बार, अपराध स्थल पर पुलिस टीम भेजना मुश्किल हो जाता है और संबंधित एसएचओ को विभाग के वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए स्थानीय स्तर पर अच्छे संबंध सुनिश्चित करने पड़ते हैं।" पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह दोआबा ने द ट्रिब्यून को बताया, "पिछले कई महीनों से और कुछ मामलों में एक साल से भी अधिक समय से हमारे 30 करोड़ रुपये के ईंधन बिल लंबित हैं। कई बार सरकारी विभागों के समक्ष इस मुद्दे को उठाने के बावजूद हमें केवल आश्वासन ही मिलता है।" उन्होंने कहा, "राजकोष में हमारे लिए पैसे नहीं हैं। हमने अब फैसला किया है कि कोई भी डीलर सरकारी वाहनों में ईंधन भरने के लिए कोई क्रेडिट नहीं देगा। अगर 31 मार्च तक बिल का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी।" इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए वित्त मंत्री हरपाल चीमा से संपर्क नहीं किया जा सका, लेकिन एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि लंबित ईंधन बिल जल्द ही चुका दिया जाएगा।