पंजाब

Punjab: जांच राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन गई

Ratna Netam
26 March 2026 12:11 PM IST
Punjab: जांच राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन गई
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Punjab.पंजाब: एक सरकारी कर्मचारी की आत्महत्या की CBI जांच पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के साफ़ रुख पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेताओं ने तीखे हमले किए, जिससे विपक्ष के नेताओं के बीच मतभेद सामने आ गए। अमृतसर में पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डॉ. गगनदीप सिंह रंधावा ने 21 मार्च की सुबह ज़हर खाकर अपनी जान दे दी। अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो मैसेज में, उन्होंने टेंडर अलॉटमेंट से जुड़े लगातार परेशान करने, धमकियों और दबाव के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को ज़िम्मेदार ठहराया।
BJP और SAD के गुस्से का सामना करते हुए, वारिंग ने तुरंत साफ़ किया कि वह CBI जांच का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ज़ोर दिया कि कोई भी जांच – चाहे सेंट्रल एजेंसियों द्वारा हो या किसी और द्वारा – किसी मौजूदा HC या SC जज की देखरेख में होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “CBI और ED जैसी सेंट्रल एजेंसियों का ट्रैक रिकॉर्ड सवालों के घेरे में है क्योंकि वे BJP की सरकार के हाथों का हथियार बन गई हैं।” वारिंग ने BJP से यह भी सवाल किया: “केंद्र में आपकी सरकार को CBI जांच का आदेश देने से कौन रोक रहा है?” उन्होंने साफ़ किया कि वह अपनी पार्टी के उन MPs के साथ हैं जिन्होंने CBI जांच की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उन्होंने खुद चिट्ठी पर साइन नहीं किया क्योंकि वह खटकर कलां में शहीद भगत सिंह शहीदी दिवस समारोह में शामिल होने गए थे।
इस टिप्पणी पर तुरंत हंगामा मच गया, BJP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और SAD प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने वारिंग पर भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के साथ “मिलीभगत” का आरोप लगाया। जाखड़ ने दावा किया कि कांग्रेस MPs धर्मवीर गांधी, गुरजीत सिंह औजला, चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सिर्फ़ बोलकर मांग की थी और कोई औपचारिक लिखित अनुरोध नहीं किया था। हालांकि, चन्नी ने कहा कि शाह ने पहले ही संबंधित अधिकारी को उनकी बात बता दी थी। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कांग्रेस न्याय की अपनी मांग में एकजुट है। बाजवा ने कहा, “हमारे MPs ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री के सामने CBI जांच की मांग उठाई – संवैधानिक रास्ता।”
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