Punjab नशे के नए रूपों का बढ़ता खतरा

Punjab पंजाब विधानसभा के हाल ही में खत्म हुए सत्र में पेश की गई एक रिपोर्ट से पता चला है कि AAP सरकार के पिछले साढ़े चार सालों में 56 करोड़ से ज़्यादा नशा छुड़ाने वाली गोलियां बांटी गई हैं। इस रिपोर्ट ने नशा-विरोधी और पुनर्वास रणनीतियों पर बहस छेड़ दी है। जहां विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ब्यूप्रेनोर्फिन (Buprenorphine) पर निर्भरता एक गहरे नशा संकट की ओर इशारा करती है, वहीं सत्ताधारी पार्टी ने "नुकसान कम करने वाले नज़रिए" (harm reduction-oriented approach) के ज़रिए ओपिओइड (opioid) पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी पीठ थपथपाई है।

AAP के जगरूप सिंह गिल की अध्यक्षता वाली सभी पार्टियों के विधायकों की समिति द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में पंजाब की जेलों में ब्यूप्रेनोर्फिन गोलियों की सप्लाई में आठ गुना बढ़ोतरी और इन गोलियों के ज़रिए नशा छुड़ाने के इलाज में तेज़ी से विस्तार को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 2022 से अब तक 56.48 करोड़ ब्यूप्रेनोर्फिन गोलियां बांटी हैं — जिनका इस्तेमाल ओपिओइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी (opioid substitution therapy) में नशे के आदी लोगों को निर्भरता से उबरने में मदद करने के लिए किया जाता है।

थेरेपी को समझना

समिति ने सरकार से एक ऐसा तरीका बनाने का आग्रह किया है जिससे यह पक्का किया जा सके कि मरीज़ सब्स्टिट्यूशन दवा पर निर्भर होने के बजाय आखिरकार हर तरह के नशे से मुक्त हो जाएं।

इस साल जून तक जेल के कैदियों को लगभग 8.87 करोड़ ब्यूप्रेनोर्फिन गोलियां दी गई हैं, जबकि 2022 में यह संख्या 1.17 करोड़ गोलियां थी। 2022 से अब तक, नशा छुड़ाने के इलाज के लिए 40,830 जेल कैदियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। पंजाब हेल्थ सिस्टम्स कॉर्पोरेशन ने 2022 में 7 करोड़, 2023 में 9.44 करोड़, 2024 में 10 करोड़, 2025 में 11 करोड़ और इस साल अब तक 6 करोड़ ब्यूप्रेनोर्फिन गोलियां खरीदीं, जिससे कुल संख्या 43.44 करोड़ गोलियां हो गई।

आउटपेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (OOAT) क्लीनिक में रजिस्टर्ड 3.17 लाख नशे के आदी लोगों को कुल 45.42 करोड़ (2 mg) गोलियां बांटी गईं; साथ ही 2022 और इस साल जून के बीच 11.06 करोड़ (0.4 mg) गोलियां भी बांटी गईं। ये आंकड़े एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि क्या ब्यूप्रेनोर्फिन (Buprenorphine) के इस्तेमाल में हुई भारी बढ़ोतरी का मतलब इलाज तक बेहतर पहुँच है या फिर सब्स्टिट्यूशन थेरेपी (substitution therapy) पर बहुत ज़्यादा निर्भरता।

सुविधाओं का विस्तार

हालांकि विशेषज्ञ OOAT क्लीनिक के बुनियादी सिद्धांतों पर बंटे हुए हैं, लेकिन पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इस दवा के वितरण में हुई भारी बढ़ोतरी का श्रेय इलाज की सुविधाओं के विस्तार को दिया। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन के ज़रिए ओपिओइड (opioids) और प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं की लत वाले लोग धीरे-धीरे ब्यूप्रेनोर्फिन-आधारित थेरेपी की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे ज़्यादा नुकसानदायक ओपिओइड पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है।

डॉ. बलबीर ने कहा कि इस तरीके से राज्य को इंजेक्शन के ज़रिए नशीली दवाओं के इस्तेमाल से जुड़े संक्रमणों, जैसे HIV और हेपेटाइटिस, से निपटने में भी मदद मिली है। उन्होंने कहा, "जहां बिना रजिस्ट्रेशन वाले इलाज केंद्र बंद किए जा रहे हैं, वहीं हमने कई नए केंद्र खोले हैं, जिनमें जेलें भी शामिल हैं, जहां लगभग 40 प्रतिशत कैदी किसी न किसी नशीली दवा के आदी हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि ड्रग सप्लाई चेन से निपटने में उन्हें पुलिस से बहुत मदद मिल रही है।

सरकार मेथाडोन मेंटेनेंस थेरेपी (Methadone Maintenance Therapy) क्लीनिक भी खोल रही है, जहां मेडिकल देखरेख में सब्स्टिट्यूट दवा रोज़ाना सख्ती से दी जाती है। यह खास तौर पर लंबे समय से ओपिओइड की लत वाले मरीज़ों के लिए है। मंत्री ने कहा, "इससे न सिर्फ़ दवाओं को दूसरे नशेड़ियों तक पहुँचाने वाले ब्लैक मार्केट को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि इंजेक्शन के ज़रिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग को भी रोका जा सकेगा।" उन्होंने यह भी कहा कि OOAT क्लीनिक में अगर कोई ब्यूप्रेनोर्फिन टैबलेट को बेचने के लिए इधर-उधर करता पाया गया, तो उसे मुफ़्त इलाज नहीं मिलेगा।

इलाज केंद्रों का ऑडिट

मंत्री ने कहा, "शुरुआती नतीजों से पता चलता है कि 20,000 मरीज़ों का नशा-मुक्ति इलाज पूरा हो चुका है और दोबारा लत लगने की दर 80 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत हो गई है।" नशा-मुक्ति के क्षेत्र में "एकाधिकार" (monopoly) को खत्म करने के लिए, किसी भी एक संस्था को पाँच से ज़्यादा इलाज केंद्र चलाने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इलाज के बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ-साथ मदद चाहने वाले लोगों की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सरकारी OOAT क्लीनिक में आने वाले मरीज़ों की संख्या 2022 में लगभग 2 लाख से बढ़कर अब 3.17 लाख हो गई है। इनमें से लगभग 65 प्रतिशत मरीज़ 18-35 आयु वर्ग के हैं। 'युद्ध नशियां विरुद्ध' अभियान शुरू होने के बाद सरकार ने अपने मुफ़्त इलाज केंद्रों की क्षमता बढ़ाकर 5,000 बेड कर दी है। भर्ती होने वाले मरीज़ों की संख्या पहले के लगभग 600 से बढ़कर अब करीब 3,400 हो गई है।

समिति ने गैर-कानूनी नशा-मुक्ति केंद्रों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई है और जांच की सिफारिश की है।