punjab : विपक्षी उम्मीदवारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस

punjab पंजाब : सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब के राज्य चुनाव आयोग को उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिनमें सत्तारूढ़ आप पर भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल के उम्मीदवारों को पटियाला नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से रोकने का आरोप लगाया गया है।हालांकि, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कल होने वाले चुनाव पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि वह आरोपों की गहन जांच के बाद ही हस्तक्षेप करेगी।विपक्षी उम्मीदवारों की ‘अनुपस्थिति’ के कारण आप के 15 पार्षद पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। 60 सदस्यीय सदन में 31 के बहुमत के साथ, पार्टी को नगर निगम पर नियंत्रण सुरक्षित करने के लिए 16 और पार्षदों की आवश्यकता है।वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और अधिवक्ता एथेनम वेलन, जो क्रमशः कांग्रेस और भाजपा के कुछ उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने प्रस्तुत किया कि कई विपक्षी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं दिया गया था।हालांकि, पीठ ने कहा, “हम अंतिम निर्णय में हस्तक्षेप करेंगे, न कि एकपक्षीय प्रस्ताव में। अंतत:, यदि हम संतुष्ट हैं कि शरारत हुई है और उम्मीदवारों को जानबूझकर रोका गया है, तो हम सब कुछ अलग कर देंगे। कोई भी हमें इस पर रोक नहीं सकता...'' पक्षों से अपने जवाब दाखिल करने को कहते हुए, पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी, 2025 की तारीख तय की।

तन्खा ने कहा कि 60 कांग्रेस उम्मीदवारों में से 27 को नामांकन केंद्रों तक पहुँचने से रोक दिया गया या उनके कागजात नष्ट कर दिए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी व्यापक संवैधानिक शक्तियों के बावजूद चुनाव प्रक्रिया शुरू होने का हवाला देते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।तन्खा ने कहा, "यह पूरी तरह से चुनावी धोखाधड़ी का मामला है। नामांकन अवधि के दौरान विपक्षी उम्मीदवारों को शारीरिक अवरोध, अवैध हिरासत और धमकी का सामना करना पड़ा। इन कदाचारों को चुनौती देने में सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं।"याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 9 से 12 दिसंबर के बीच विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने के लिए राज्य मशीनरी का इस्तेमाल किया गया।