Punjab: राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मांगी

Punjab,पंजाब: राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों में पुलिस बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की मांग की है। जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आयोजित बजट पूर्व बैठक के दौरान पंजाब के सीमावर्ती और उप-पहाड़ी क्षेत्रों में एमएसएमई को समर्थन देने के लिए जम्मू-कश्मीर और पड़ोसी पहाड़ी राज्यों को दिए जाने वाले औद्योगिक प्रोत्साहनों के समान ही प्रोत्साहन की भी मांग की गई। रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में इसका खुलासा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नाबार्ड की अल्पकालिक मौसमी कृषि परिचालन (एसटी-एसएओ) सीमा को घटाकर 1,100 करोड़ रुपये से 3,041 करोड़ रुपये करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई। उन्होंने कहा कि किसानों को साहूकारों के पास जाने से रोकने के लिए यह बहाली जरूरी है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत राजपुरा में सड़क संपर्क के लिए, राज्य सरकार ने एनएच-44 को राजपुरा के एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर से जोड़ने वाली 45 मीटर चौड़ी और 5.6 किलोमीटर लंबी पहुंच सड़क के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की मांग की है। उन्होंने बठिंडा को जोड़ने के लिए वंदे भारत ट्रेन, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 2,500 रुपये प्रति एकड़ (केंद्र द्वारा 2,000 रुपये प्रति एकड़ और राज्य द्वारा 500 रुपये प्रति एकड़) का प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अनुदान को 1.2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये प्रति लाभार्थी, प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत रसोइया-सह-सहायकों का मानदेय 600 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह और 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 300 करोड़ रुपये की मांग की। उन्होंने 6,857 करोड़ रुपये की लंबित ग्रामीण विकास शुल्क की प्रतिपूर्ति की भी मांग की।