Punjab : एसआईटी द्वारा बिक्रम मजीठिया को जारी नोटिस वापस लिया गया

पंजाब Punjab : विशेष जांच दल Special Investigation Team (एसआईटी) द्वारा बिक्रम सिंह मजीठिया को जारी नोटिस आज राज्य सरकार ने वापस ले लिया, जिसके बाद पंजाब के पूर्व मंत्री द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर याचिका को निरर्थक करार दिया गया।

जब मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, तो राज्य सरकार के वकील ने शुरू में ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति विकास बहल की खंडपीठ को बताया कि दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिए समन के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत जारी नोटिस वापस ले लिया गया है।

इस दलील पर गौर करते हुए खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि याचिका को निरर्थक मानते हुए उसका निपटारा करने से पहले राज्य सरकार बयान से बंधी होगी। मजीठिया ने पंजाब सरकार और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और वकील डीएस सोबती के माध्यम से नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

पिछली सुनवाई पर राज्य के वकील ने एसआईटी के चेयरमैन एचएस भुल्लर HS Bhullar के निर्देश पर कहा था: "7 जून के नोटिस के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 91 के तहत आवश्यक प्रश्नावली और संबंधित रिकॉर्ड 18 जून तक एसआईटी को सौंपे जाने थे।" आगे कहा गया कि एसआईटी के अधिकारी वीआईपी मूवमेंट में व्यस्त थे। ऐसे में अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को सूचित किया था कि प्रश्नावली और संबंधित रिकॉर्ड जमा करने की तारीख 20 जून तक स्थगित कर दी गई है। आज उनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा ने किया।