
Punjab पंजाब: पंजाब सरकार ने जीएसटी संग्रह के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को जानकारी दी कि पंजाब ने अब तक का सबसे अधिक मासिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कलेक्शन दर्ज किया है। इस अवधि में राज्य ने कुल 2,987.38 करोड़ रुपये का ग्रॉस GST संग्रह और 2,725.08 करोड़ रुपये का नेट GST कलेक्शन हासिल किया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि यह प्रदर्शन राज्य की मजबूत वित्तीय व्यवस्था और बेहतर कर प्रशासन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि साल-दर-साल आधार पर नेट GST ग्रोथ में 70.70 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो लगभग 1,129 करोड़ रुपये की वृद्धि को दर्शाती है। यह वृद्धि अप्रैल 2025 के मुकाबले महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सेटलमेंट के बाद पंजाब का GST कलेक्शन पिछले वर्ष के 1,795 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,987 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो लगभग 66 प्रतिशत की वृद्धि है। इस प्रदर्शन के साथ पंजाब देश में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हो गया है।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब ने अखिल भारतीय औसत वृद्धि दर से बेहतर प्रदर्शन किया है और उत्तर भारत के सभी राज्यों में सबसे आगे रहा है। उन्होंने इसे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धि बताया।
हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि साल-दर-साल तुलना पर अप्रैल 2025 के 859 करोड़ रुपये के असामान्य IGST एडजस्टमेंट का प्रभाव पड़ा है। इस प्रभाव को हटाने के बाद वास्तविक ग्रॉस ग्रोथ 12.57 प्रतिशत और नेट ग्रोथ 10.97 प्रतिशत रही है। वित्त मंत्री के अनुसार, यह आंकड़े राज्य में टैक्स प्रशासन और कर अनुपालन में हो रहे निरंतर सुधारों को दर्शाते हैं।
चीमा ने इस उपलब्धि का श्रेय सरकार द्वारा अपनाए गए कड़े प्रशासनिक और प्रवर्तन उपायों को दिया। उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में GST अनुपालन को मजबूत करने के लिए निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियों को तेज किया गया है, जिसका सीधा असर राजस्व संग्रह पर पड़ा है।
सरकार का मानना है कि बेहतर कर प्रणाली, डिजिटल निगरानी और सख्त कार्रवाई के कारण राज्य का राजस्व लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार, आने वाले महीनों में भी इसी तरह की वृद्धि की संभावना है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक पारदर्शी और सरल कर प्रणाली विकसित करना भी है, जिससे व्यापारियों और उद्योगों को सुविधा मिले और कर अनुपालन में सुधार हो।
इस उपलब्धि के बाद पंजाब सरकार ने उम्मीद जताई है कि राज्य आने वाले समय में भी GST संग्रह के मामले में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखेगा और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आर्थिक प्रगति को और आगे बढ़ाएगा।





