पंजाब में VAT कलेक्शन में दोहरे अंकों की वृद्धि

Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार के राजस्व विभाग ने हाल ही में बताया कि राज्य में वैट (VAT) संग्रह में डबल डिजिट की वृद्धि दर्ज की गई है। अधिकारियों के अनुसार, यह वृद्धि पिछले साल की तुलना में लगभग 12-15 प्रतिशत अधिक रही है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था और व्यापार गतिविधियों में तेजी का संकेत है।

राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वैट संग्रह में यह उछाल मुख्य रूप से बेहतर प्रशासनिक सुधार, ई-रिकॉर्डिंग सिस्टम और डिजिटल भुगतान बढ़ाने के प्रयासों के कारण संभव हुआ है। इसके अलावा, राज्य में कर अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और निगरानी में भी वृद्धि की गई है।

पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा, “हमारे प्रयासों का परिणाम है कि वैट संग्रह में यह उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसका सीधा लाभ राज्य के विकास कार्यों और सामाजिक योजनाओं में जाएगा। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की संभावना है।”

विशेषज्ञों का कहना है कि वैट संग्रह में यह डबल डिजिट ग्रोथ न केवल राज्य के कर राजस्व को मजबूत करती है, बल्कि यह आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी और बाजार की सक्रियता का भी संकेत है। उन्होंने बताया कि डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग प्रणाली ने कर चोरी को कम करने में मदद की है।

राजस्व विभाग ने यह भी बताया कि इस वर्ष की शुरुआत में छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए कर रियायत और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिससे करदाता आसानी से अपना VAT जमा कर सके। इससे वैट संग्रह में वृद्धि के साथ-साथ व्यापारियों की सुविधा भी बढ़ी है।

पंजाब में व्यापार संघों और उद्योगपतियों ने भी वैट संग्रह में बढ़ोतरी का स्वागत किया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार के सुधार और कर अनुपालन प्रणाली ने व्यापारियों को पारदर्शी और सरल कर प्रणाली प्रदान की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में यह वृद्धि जारी रहेगी और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान करेगी।

राजस्व अधिकारियों ने बताया कि सरकार आगामी वर्षों में भी वैट संग्रह बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और निगरानी तंत्र को और मजबूत करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य करदाताओं को सुविधाजनक सेवाएं देना और कर चोरी को रोकना है।

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि VAT कलेक्शन में इस प्रकार की वृद्धि राज्य की आर्थिक मजबूती को दर्शाती है और निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य में निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में सहायक होगा।