Punjab: जेलों में फोन और नशीले पदार्थों के प्रवेश से सुरक्षा को खतरा बढ़ रहा

Punjab,पंजाब: सेंट्रल जेल के आसपास तेजी से बढ़ते शहरीकरण और आवासीय तथा व्यावसायिक इकाइयों की बढ़ती संख्या के कारण सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, क्योंकि बदमाश आसानी से परिसर के अंदर मोबाइल फोन और ड्रग्स वाले पैकेट फेंक सकते हैं। कई मामलों में, यह पाया गया है कि कैदियों के साथी और रिश्तेदार इन प्रतिबंधित वस्तुओं को आस-पास की सड़कों और इमारतों से फेंकने के लिए जिम्मेदार हैं। "खाली सरकारी भूमि का इष्टतम उपयोग" (OUVGL) योजना के तहत जेल के आसपास की खाली जमीन को बेचने के राज्य के फैसले ने इस मुद्दे को और बढ़ा दिया है। इसके बाद, पंजाब शहरी नियोजन और विकास प्राधिकरण (PUDA) ने अनजाने में जेल की सुरक्षा से समझौता करते हुए आसपास की जमीन को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नीलाम कर दिया।

हालांकि, एक अच्छी बात यह भी है कि बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के कारण इस साल मोबाइल फोन की बरामदगी में उल्लेखनीय कमी आई है। पिछले साल जहां 683 फोन जब्त किए गए थे, वहीं इस साल अब तक केवल 467 फोन ही बरामद किए गए हैं। यह गिरावट मोबाइल फोन जब्ती के रुझान के अनुरूप है - 2022 में 437, 2021 में 270, 2020 में 130 और 2019 में 70 बरामद किए गए। 2023 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा प्रेरित एक जांच में जेल के भीतर से दो मोबाइल फोन का उपयोग करके 43,000 से अधिक कॉल किए जाने के बाद नौ जेल अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। कड़े सुरक्षा उपायों के बावजूद, मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित सामान जेल में आना जारी है। यह चल रहा मामला बताता है कि इसमें अंदर के लोगों की संलिप्तता हो सकती है। जेल अधिकारियों पर कैदियों को मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल फरवरी में पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने कुख्यात गैंगस्टरों सहित कैदियों को कथित तौर पर ड्रग्स की आपूर्ति करने के आरोप में एक जेल वार्डन को गिरफ्तार किया था। नवंबर 2022 में एक उप अधीक्षक को अपराधियों को पैसे के बदले मोबाइल और ड्रग्स मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि अगस्त 2022 में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने एक जेल डॉक्टर को इसी तरह के आरोपों में गिरफ्तार किया था। फरवरी 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सेंट्रल जेल को शहर के बाहरी इलाके में स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा की थी, जिसकी अनुमानित लागत 150 करोड़ रुपये थी। हालांकि, सत्ता परिवर्तन और पर्याप्त धन की कमी के कारण यह परियोजना रुकी हुई है। नई जेल के लिए फिरोजपुर-फाजिल्का रोड पर गांव खाई फेम के के पास 44 एकड़ का प्लॉट चिन्हित किया गया था और सरकार ने इसके निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन आगे कोई प्रगति नहीं हुई।