Punjab: गुणवत्ता के मुद्दे पर स्कूल प्रमुख यूनिफॉर्म लेने से ‘अनिच्छुक’

Punjab.पंजाब: समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के परियोजना निदेशक ने पंजाब के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से वितरित की जा रही वर्दी कई स्कूल प्रमुखों को “नहीं मिल रही” है। यह तब हुआ है जब रोपड़ के कीरतपुर साहिब, सलोरा और मियांपुर ब्लॉक में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले वंचित छात्रों के बीच वर्दी का वितरण शुरू हुआ। कई शिक्षकों ने कहा कि वे गुणवत्ता और माप के मुद्दों के कारण वर्दी प्राप्त करने के लिए “अनिच्छुक” थे। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि “कुछ निहित स्वार्थी लोग वर्दी प्रदान करने में स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने के खिलाफ थे”। पिछले कुछ वर्षों में, शिक्षा विभाग धीरे-धीरे स्कूल प्रबंधन समितियों को शामिल करने की प्रथा से स्वयं सहायता समूहों की ओर बढ़ रहा है। इस वर्ष, विभाग ने एसएचजी से छह लाख छात्रों के लिए वर्दी खरीदने का फैसला किया है। चालू शैक्षणिक सत्र में 14 लाख गरीब विद्यार्थियों को 600 रुपये प्रति यूनिफॉर्म दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 35 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

शेष विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से मंगाई जा रही है। कई स्कूल प्रमुखों और अभिभावकों ने यूनिफॉर्म के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कपड़े की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यूनिफॉर्म में टाई और बेल्ट जैसी चीजें नहीं हैं। कोटला निहंग गांव की दूसरी कक्षा की छात्रा के पिता हरपाल सिंह ने कहा कि गुणवत्ता के अलावा उनकी बेटी को दी गई यूनिफॉर्म का साइज भी एक मुद्दा है। ‘केंद्रीकृत व्यवस्था को दोषी ठहराया जा रहा है’ उन्होंने कहा, ‘‘पहले विक्रेता यूनिफॉर्म लेकर स्कूल आता था और जरूरत के हिसाब से मौके पर ही बदलाव करके टाई और बेल्ट मुहैया कराता था।’’ एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने कहा कि वर्तमान में केंद्रीकृत व्यवस्था अपनाई जा रही है, जिसके तहत वे खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यार्थियों का माप उपलब्ध कराते हैं। शिक्षक ने कहा, ‘‘प्रदान की जा रही यूनिफॉर्म घटिया स्तर की है और माप के अनुसार नहीं है।’’ राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह चहल ने दावा किया कि यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि विभाग ने स्कूल प्रबंधन समितियों को शामिल करने की प्रथा बंद कर दी है।