Punjab: घटिया गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री अब गैर-जमानती अपराध होगी

Punjab.पंजाब: पंजाब विधानसभा ने सोमवार को छह विधेयक पारित किए, जिनमें नकली बीजों की बिक्री को गैर-जमानती अपराध बनाने वाला विधेयक भी शामिल है। अब इन विधेयकों को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जो इनके क्रियान्वयन से पहले एक आवश्यक कदम होगा। बीज (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2025 के तहत, किसी कंपनी द्वारा पहली बार अपराध करने पर एक से दो साल की सजा और 5 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। दोबारा अपराध करने पर दो से तीन साल की सजा और 10 से 50 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। किसी डीलर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसी तरह का अपराध पहली बार करने पर छह महीने से एक साल की सजा और 1-5 लाख रुपये का जुर्माना और दोबारा अपराध करने पर एक से दो साल की सजा और 5 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। पहले, पहली बार अपराध करने पर 500 रुपये और दोबारा अपराध करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और छह महीने तक की जेल की सजा थी। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां द्वारा सदन में विधेयक पेश किए जाने के बाद, कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह ने विधेयक को आधा-अधूरा बताया।

उन्होंने कहा कि राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को बीजों के उचित प्रमाणीकरण के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि किसानों के साथ धोखाधड़ी न हो। कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने बीज धोखाधड़ी के लिए कठोर दंड का समर्थन करते हुए, किसानों की सहायता के लिए तंत्र की कमी, पीएयू की कमजोर अनुसंधान क्षमता और जल प्रदूषण के लिए दंड को केवल जुर्माने तक सीमित करने की आलोचना की। 23 सुधार ट्रस्टों की करोड़ों रुपये की संपत्तियों के निपटान से राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से, सदन ने पंजाब नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। यह सरकार को राज्य के 167 नगर निकायों में बुनियादी ढाँचे के उन्नयन के लिए वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। इस संशोधन के माध्यम से, सरकार सुधार ट्रस्टों से नगर विकास निधि में धनराशि स्थानांतरित कर सकेगी, जिससे सरकार किसी भी नगर निकाय में धनराशि का उपयोग कर सकेगी। इससे पहले, पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922, सुधार ट्रस्ट के धन का अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर उपयोग प्रतिबंधित करता था। राज्य सरकार पर नगर निकायों के संसाधनों को हड़पने का आरोप लगाते हुए, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि सरकार सुधार ट्रस्टों के वित्तीय संसाधनों को अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रही है।