पंजाब: राजस्व अधिकारी को किसानों ने किया बंधक, लिखित आश्वासन पर छोड़ा

फरीदकोट : पंजाब के फरीदकोट जिले के एक गांव में किसानों के एक समूह द्वारा बंधक बनाए गए एक राजस्व अधिकारी (पटवारी) को लिखित आश्वासन के बाद रिहा कर दिया गया.

किसान लिखित आश्वासन की मांग कर रहे थे कि पराली जलाने पर प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पटवारी ने पराली जलाने की एक रिपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए जिले का दौरा किया था, जिसकी पूरे राज्य में चर्चा हो रही है.

कोटकपुरा तहसीलदार ने कहा, "पटवारी, जिसे फरीदकोट के जीवन वाला गांव में पराली जलाने की एक रिपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए बंधक बना लिया गया था, को प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने छोड़ दिया।"

इससे पहले, कलानब तहसीलदार और एसडीएम कोटकपूरा ने किसानों से बात करने की कोशिश की लेकिन वे अधिकारियों को मुक्त करने के लिए किसानों को समझाने में नाकाम रहे।

एक किसान ने कहा, "एसडीएम ने वादा किया था कि मशीनें मुहैया कराई जाएंगी लेकिन कुछ नहीं किया गया। हम पराली जलाते हैं क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है।"

फरीदकोट के तहसीलदार अनिल कुमार ने कहा, ''हमारे नोडल अधिकारी ने पराली जलाने की रिपोर्ट दी थी. पटवारी यहां इसका पता लगाने आए थे. ग्रामीणों को इस बात का पता चला और उन्हें बंधक बना लिया. हम किसानों से बात कर रहे हैं.''

इससे पहले गुरुवार को पंजाब के बठिंडा जिले के स्थानीय किसानों ने पराली जलाने की समस्या का विकल्प खोजने में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की विफलता पर असंतोष व्यक्त किया और पराली जलाने से रोकने के लिए आने वाले किसी भी अधिकारी को बंधक बनाने की धमकी दी।

भटिंडा के स्थानीय ग्रामीणों ने कहा, "अगर कोई अधिकारी हमें खेत में अवशेष जलाने से रोकने के लिए आता है, तो उन्हें बंधक बना लिया जाएगा, सरकार उन पर जितना जुर्माना लगा सकती है, लेकिन हम जुर्माना नहीं देंगे।"

पराली जलाने की समस्या को कम करने के लिए सरकार के ग़रीब कदमों पर निशाना साधते हुए स्थानीय किसानों ने कहा, ''वे हर साल पराली जलाने को मजबूर हैं. यह सब करना उनका शौक नहीं है. इससे किसान और उनके परिवार प्रभावित होते हैं. सबसे पहले पराली के धुएं को।"

इससे पहले आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पंजाब में पराली जलाने की जिम्मेदारी ली।

"प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या है। केंद्र को आगे आना होगा और विशिष्ट कदम उठाने होंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके। वायु प्रदूषण उत्तर भारत की समस्या है। आप, दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हैं। अब आरोप-प्रत्यारोप का समय नहीं है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है।"

केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि अगले साल तक पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम होंगी और कहा कि इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

"किसान इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वे समाधान चाहते हैं। जिस दिन उन्हें समाधान मिल जाएगा, वे पराली जलाना बंद कर देंगे। अगर पंजाब में पराली जलाना है, तो हमारी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम रहे हैं सरकार में केवल छह महीने के लिए जो बहुत कम अवधि है। पंजाब सरकार ने कदम उठाए हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक पराली जलाने की घटनाएं बहुत कम होंगी।"

दिल्ली के मुख्यमंत्री की टिप्पणी राष्ट्रीय राजधानी द्वारा लगातार दूसरे दिन वायु गुणवत्ता को 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज करने के बाद आई है। (एएनआई)