Punjab : आवारा पशुओं को संवेदनशीलता के साथ हटाएं, पंजाब उच्च न्यायालय ने कहा

पंजाब Punjab : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने पंजाब राज्य और शहरी स्थानीय निकाय प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे आवारा पशुओं को गौशाला भेजने से पहले उन्हें उचित संवेदनशीलता के साथ सभी शहरी क्षेत्रों से एकत्रित करें। यह निर्देश तब आया जब खंडपीठ ने भारी वाहनों वाले शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं द्वारा यात्रियों के लिए उत्पन्न खतरों पर ध्यान दिया।

आवारा पशुओं की समस्या पर जनहित में दायर याचिकाओं पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति विकास बहल की खंडपीठ ने कहा कि जनहित याचिका दायर करने का उद्देश्य पूरा हो गया है क्योंकि नियम और उपनियम शहरी क्षेत्रों पर लागू कर दिए गए हैं और पंजाब राज्य द्वारा मांगी गई राहत का उचित निवारण किया गया है।

पीठ ने कहा कि उसे विश्वास है कि राज्य और शहरी स्थानीय निकायों के प्रभारी अधिकारियों सहित प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि उपनियमों का सख्ती से पालन किया जाए और सभी शहरी क्षेत्रों से आवारा पशुओं को उठाकर उन्हें निकटवर्ती “गौशालाओं” में ले जाने का कार्य करके उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

पीठ ने कहा, "राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त कार्य उचित संवेदनशीलता के साथ किया जाए, क्योंकि यह देखा जाना चाहिए कि शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों के आवागमन के कारण, आवारा पशुओं का खतरा, चाहे वे चलते हों या स्थिर, चोट लगने और दुर्घटनाएं होने का कारण बन सकता है, जो कभी-कभी वाहन चलाने वाले या पैदल यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए घातक साबित हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखने में आया है कि आवारा पशु Stray animals आपस में लड़ते हुए पैदल चलने वालों को भी चोट पहुंचाते हैं।" शुरुआत में, पीठ ने पाया कि स्वत: संज्ञान मामले और मामले में दायर याचिकाओं में दी जाने वाली राहत में आवारा पशुओं को बंद करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ पाउंड का निर्माण करना शामिल है "ताकि निर्दोष नागरिक रोजमर्रा की जिंदगी में चोटिल न हों"। आवारा पशुओं की देखभाल के लिए भी निर्देश मांगे गए।