Punjab ने 2026 के लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जारी की

Punjab.पंजाब: पंजाब कैबिनेट ने शनिवार को पंजाब इंडस्ट्रियल एंड बिज़नेस डेवलपमेंट पॉलिसी, 2026 को मंज़ूरी दे दी, जो यहां नई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने के इच्छुक लोगों को कई तरह के फिस्कल और नॉन-फिस्कल इंसेंटिव देती है।

कैबिनेट पॉलिसी को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में मंज़ूरी दी गई। यह एक बड़ी पॉलिसी है जिसे 24 सेक्टर-स्पेसिफिक पॉलिसी का सपोर्ट है, जिसे 24 सेक्टर में से हर एक के स्टेकहोल्डर्स से सलाह-मशविरा करके बनाया गया है।

यह पॉलिसी न केवल नए इन्वेस्टर्स पर बल्कि उन लोगों पर भी लागू होगी जो अपनी मौजूदा यूनिट्स का मॉडर्नाइज़ेशन और विस्तार कर रहे हैं।

नई पॉलिसी के तहत पहली बार, इन्वेस्टर्स को अपना कस्टमाइज़्ड इंसेंटिव पैकेज बनाने के लिए 20 अलग-अलग इंसेंटिव ऑप्शन में से चुनने की आज़ादी होगी, साथ ही, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम लगाने के लिए 20 करोड़ रुपये और धान की पराली से चलने वाले बॉयलर पर स्विच करने के लिए 7.50 करोड़ रुपये की फिक्स्ड कैपिटल सब्सिडी शुरू की गई है। दूसरे इंसेंटिव में फ्रेट सब्सिडी, मार्केटिंग में मदद, रिसर्च और डेवलपमेंट सुविधाओं के लिए सपोर्ट, एक NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, पेटेंट रजिस्ट्रेशन, वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम और नहर के पानी के यूज़र चार्ज से छूट शामिल हैं।

इन्वेस्टर्स को पहले दी जाने वाली SGST, स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन सब्सिडी में छूट भी जारी रहेगी। इन्वेस्टर एलिजिबिलिटी पीरियड को 7-10 साल से बढ़ाकर 10-15 साल कर दिया गया है।

पॉलिसी में नौ प्रायोरिटी सेक्टर की पहचान की गई है: फूड प्रोसेसिंग, स्पोर्ट्स गुड्स, टेक्सटाइल और उससे जुड़े इंडस्ट्री, एग्रो-वेस्ट प्रोसेसिंग, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, IT, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और डिफेंस और एयरोस्पेस। इन सेक्टर को एक्स्ट्रा 25 परसेंट इंसेंटिव मिलेगा, जैसा कि बॉर्डर जिलों और कंडी इलाके में आने वाली सभी इंडस्ट्री को मिलेगा।