पंजाब ने एकमुश्त एनजीटी का 2080 करोड़ का जुर्माना भरने से किया इनकार

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सीवेज और कचरा प्रबंधन के मामले में गैर-अनुपालन के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा लगाए गए 2,080 करोड़ रुपये का संचयी जुर्माना देने से इनकार कर दिया है। मुख्य सचिव ने खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए विभिन्न विभागों के साथ बैठक की। एनजीटी की समयसीमा नजदीक आने पर मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने बुधवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. सचिव का कहना है कि शेष छह माह से एक वर्ष के बीच जमा कराया जाएगा।

बैठक में स्थानीय निकायों, ग्रामीण विकास, जन स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। जब मुख्य सचिव ने उनसे पूछा कि अन्य राज्य जुर्माना भरने के लिए क्या कर रहे हैं तो उन्हें बताया गया कि लगभग सभी राज्य कुल राशि का एक हिस्सा जमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें भी राशि का एक हिस्सा ही जमा करना है.

किस राज्य पर कितना जुर्माना:-

महाराष्ट्र: 12000 करोड़ की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची।

कर्नाटक: 2900 करोड़। राज्य ने 500 करोड़ रुपये जमा किए।

पश्चिम बंगाल: 3500 करोड़। भाग राशि जमा करने के लिए तैयार है।

दिल्ली: 900 करोड़ सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

हरियाणा: 100 करोड़। इसे राज्य सरकार ने अलग खाते में जमा कराया है.