Punjab : रवनीत बिट्टू ने कहा, केंद्र सरकार आंदोलनकारी किसानों से बातचीत के लिए तैयार

पंजाब Punjab : केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि केंद्र सरकार Central Government किसान नेताओं से मिलने और उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। इसके अलावा, किसानों को दिल्ली आने से कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि आंदोलनकारी किसान नेता हाल ही में दिल्ली आए थे और कुछ दिन पहले संसद परिसर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिले थे। बिट्टू संगरूर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए यहां आए थे।

पंजाब को फंड आवंटित करने के संबंध में मंत्री ने आप सरकार पर फंड प्राप्त करने के लिए बजट से पहले प्रधानमंत्री या किसी अन्य केंद्रीय मंत्री के साथ कोई बैठक नहीं करने का आरोप लगाया। सीएम ने अब नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वह बैठक में शामिल होते, तो राज्य की आवश्यकताओं को आयोग के समक्ष रखा जा सकता था।

केंद्र द्वारा ग्रामीण विकास निधि और एनआरएचएम निधि रोके जाने के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इन योजनाओं के तहत पहले खर्च की गई धनराशि का ब्योरा देने के लिए केंद्र के पास जाना चाहिए, ताकि रोकी गई राशि जारी की जा सके। रेल मंत्रालय के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने बजट में पंजाब की रेलवे परियोजनाओं के लिए 5,147 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। बाद में पटियाला में मीडिया को संबोधित करते हुए बिट्टू ने केंद्र के व्यापक खरीद प्रयासों पर प्रकाश डाला और किसानों के एक वर्ग द्वारा जारी नाकेबंदी के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया। बिट्टू ने कहा, "केंद्र सरकार पंजाब से हर अनाज खरीद रही है, फिर भी राज्य के कुछ किसान विरोध कर रहे हैं और राजमार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं।"

बिट्टू ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की मांग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के कदम से राज्य में मंडी (बाजार) का बुनियादी ढांचा कमजोर हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार सालाना फसल खरीद पर 4 से 5 लाख करोड़ रुपये खर्च करती है। बिट्टू के अनुसार, यदि एमएसपी पर कानूनी गारंटी लागू की जाती है, तो खरीद में पंजाब का हिस्सा कम हो सकता है, जिससे राज्य की मंडी प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अपने संबोधन में बिट्टू ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की नीतियों और कार्यों की भी आलोचना की।