Punjab : पंजाब वित्त पैनल से पुनर्विकास पैकेज मांगेगा

पंजाब Punjab : पंजाब सरकार Punjab Government 16वें वित्त आयोग से पुनर्विकास पैकेज और राजस्व घाटा अनुदान मांगेगी, जिसके रविवार शाम को यहां पहुंचने की उम्मीद है। सरकार न केवल हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान मांगेगी, बल्कि राज्य की पुरानी सड़क, बिजली और सिंचाई अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए पैकेज की भी मांग करेगी।

15वें वित्त आयोग ने पंजाब को पांच साल के लिए 25,968 करोड़ रुपये का हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान दिया था। 13वें और 14वें वित्त आयोगों ने राज्य को वह अनुदान नहीं दिया था। राज्य 16वें वित्त आयोग से नार्को-आतंकवाद और ड्रग्स के खिलाफ युद्ध में मदद के लिए अतिरिक्त धन की मांग करेगा।

सीमावर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए एक विशेष पैकेज की भी मांग की जाएगी। राज्य पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण, इसके पुलिस बल का 35 प्रतिशत सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में तैनात रहता है। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि राज्य सरकार अपने पुलिस बल की तैनाती के लिए अतिरिक्त धन की मांग करेगी।

राज्य में दलितों की सबसे बड़ी आबादी है, इसलिए सरकार उनके कल्याण के लिए अधिक धन का आवंटन भी करेगी। आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त धन की भी मांग की जाएगी। राज्य सरकार से यह भी उम्मीद की जा रही है कि वह इस बात पर प्रकाश डालेगी कि जीएसटी लागू होने के बाद उसकी अर्थव्यवस्था किस तरह से कमजोर पड़ रही है और अधिकांश राज्य करों को समाहित करने के बाद उपकर और अधिभार को हटाने से कितना नुकसान हुआ है।

लेकिन इस बार आयोग के दौरे को लेकर कुछ संदेह है, खासकर केंद्र द्वारा पंजाब Punjab के 9,770 करोड़ रुपये के बकाये को रोके रखने के बाद, क्योंकि राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार के साथ विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन पर असहमति है। राज्य सरकार को यह भी आशंका है कि किसी भी आर्थिक पैकेज की मांग करने से पहले उस पर कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं दोनों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी पर फिर से विचार करने का दबाव होगा। चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य का कुल बिजली सब्सिडी बिल 21,909 करोड़ रुपये है, जिसे राज्य सरकार कल्याणकारी राज्य में अपने सामाजिक खर्च के रूप में पेश करेगी।

सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि कृषि क्षेत्र को सब्सिडी इसलिए दी जा रही है ताकि पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा के लिए धान का उत्पादन जारी रख सके। दिलचस्प बात यह है कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश ने इस महीने की शुरुआत में करदाताओं को बिजली सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया था। यह 16वें वित्त आयोग के पहाड़ी राज्य के दौरे के बाद किया गया, जिसने राज्यों की खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद दी जा रही सब्सिडी के मुद्दे को उठाया था। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में छह सदस्यीय टीम सोमवार को राज्य सरकार के राजनीतिक और कार्यकारी पदाधिकारियों के अलावा विपक्षी दलों के नेताओं से चर्चा करेगी। इसके बाद टीम एक दिन के लिए अमृतसर का दौरा करेगी और व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी।