Punjab : साइबर सुरक्षा के लिए पंजाब सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित किया जायेगा
Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न अनुप्रयोगों और वेबसाइटों सहित महत्वपूर्ण आईटी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसाइटी (पीएसईजीएस) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 19वीं बैठक के दौरान लिया गया, जिसकी अध्यक्षता पंजाब के शासन सुधार और लोक शिकायत मंत्री अमन अरोड़ा ने गुरुवार को की।
मंत्री ने कहा कि 42.07 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाला एसओसी पंजाब को उत्तर भारत में इस तरह की उच्च स्तरीय साइबर सुरक्षा वाला पहला राज्य बना देगा। बैठक के बाद, शासन सुधार मंत्री ने नागरिक सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रमुख शासन सुधारों और रणनीतियों पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए सभी डिप्टी कमिश्नरों (डीसी) के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने कहा कि पंजाब में 538 सेवा केंद्र हैं और 438 सरकार-से-नागरिक (जी2सी) सेवाएं निर्बाध रूप से वितरित की जा रही हैं। राज्य ने नागरिक सेवा वितरण में लंबित मामलों को 27% से घटाकर 0.17% से भी कम कर दिया है।
फरवरी से केवल ऑनलाइन दस्तावेज़ सत्यापन
सरपंचों, नंबरदारों और नगर पार्षदों (एमसी) द्वारा आवेदनों के ऑनलाइन सत्यापन की महत्वाकांक्षी परियोजना का जायजा लेते हुए, अरोड़ा ने डीसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी सरपंच/नंबरदार और एमसी इस महीने के भीतर ई-सेवा पोर्टल पर शामिल हो जाएं ताकि नागरिकों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बार-बार चक्कर लगाने की ज़रूरत न पड़े। यह आदेश दिया गया कि 1 फरवरी, 2025 से सरपंचों/नंबरदारों और एमसी से ऑफ़लाइन सत्यापन बंद कर दिया जाएगा और केवल ऑनलाइन सत्यापन ही स्वीकार्य होगा।
