Punjab : पंजाब सरकार मिड-डे मील में मौसमी फल फिर से शामिल करेगी

पंजाब Punjab : राज्य सरकार जल्द ही मिड-डे मील योजना Mid-Day Meal Scheme में मौसमी फल फिर से शामिल करने जा रही है। इस साल फरवरी में बहुत धूमधाम से शुरू की गई यह योजना शुरू होने के एक महीने के भीतर ही बंद हो गई थी।

गुरदासपुर में लीची की अच्छी पैदावार को देखते हुए शिक्षा विभाग पीएम पोषण योजना के तहत प्री-नर्सरी से कक्षा आठ तक के छात्रों के लिए मिड-डे मील में लीची शामिल करने पर विचार कर रहा है। गुरदासपुर में डीईओ (माध्यमिक) राजेश शर्मा ने कहा कि फिलहाल वे हर शनिवार को प्रत्येक बच्चे को एक केला दे रहे हैं।

हालाँकि, मिड-डे मील में लीची शामिल करना इस बात पर निर्भर करेगा कि लीची उत्पादक इस उद्देश्य के लिए इसे स्कूलों को बेचना चाहते हैं या नहीं। अगर उन्हें बाजार में अच्छी कीमत मिलती रही या निर्यात के लिए ऑर्डर मिलते रहे, तो वे इसे सरकारी स्कूलों को रियायती दरों पर बेचना पसंद नहीं करेंगे।

स्थानीय मौसमी फलों को शामिल करने की प्रथा इस साल की शुरुआत में आम आदमी पार्टी सरकार ने किसान यूनियनों और किन्नू उत्पादकों के अनुरोध पर शुरू की थी, जिन्हें अपनी उपज का अच्छा मूल्य न मिलने पर अपने बागों को उखाड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तब यह निर्णय लिया गया था कि जब लीची, आम, बेर, अमरूद और आड़ू जैसे मौसमी फल बाजार में आएंगे, तो उन्हें छात्रों को मध्याह्न भोजन के हिस्से के रूप में दिया जाएगा।

हालांकि, किन्नू के मौसम के बाद यह योजना बंद कर दी गई। बागवान गुरप्रीत सिंह संधू ने द ट्रिब्यून को बताया कि इस साल किन्नू का उत्पादन कम रहा, जबकि पिछले साल किसानों को भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा, “लेकिन अगर सरकार छात्रों के आहार में किन्नू को फिर से शामिल करती है, तो यह उत्पादकों के लिए फायदेमंद होगा और बच्चों को फाइबर युक्त फल मिलेंगे।” किसानों ने स्कूलों को 5 रुपये प्रति किन्नू की दर से किन्नू बेचे थे। पंजाब के मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन की अध्यक्ष लखविंदर कौर ने कहा कि फरवरी और मार्च में ही छात्रों को किन्नू वितरित किया गया था, लेकिन मिड-डे मील के हिस्से के रूप में कोई अन्य मौसमी फल वितरित नहीं किया गया।

शिक्षा विभाग Education Department के अधिकारियों ने कहा कि चूंकि गर्मी की छुट्टियों के बाद अब स्कूल फिर से खुल गए हैं, इसलिए वे छात्रों के लिए मिड-डे मील में मौसमी फल फिर से शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, "स्कूल स्थानीय स्तर पर मेनू तय करते हैं। अभी तक, बच्चों को सप्ताह में एक बार एक केला दिया जाता है।" अधिकारी ने कहा कि मौसमी फल देने की योजना किसानों की मदद के लिए शुरू की गई थी, जिन्हें उपज का अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा, "केला अन्य फलों की तुलना में बहुत अधिक पौष्टिक फल है और कई अन्य मौसमी फलों की तरह जल्दी खराब नहीं होता है।"

उन्होंने कहा कि जनवरी में ही मिड-डे मील में केला शामिल किया गया था। इस बीच, यह भी पता चला है कि वित्त वर्ष के अंत में ही मिड-डे मील के अप्रयुक्त फंड को फ्लेक्सी फंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां से फलों को खरीदने के लिए पैसे का उपयोग किया जाता है। सूत्रों ने कहा कि जब सरकार के पास पर्याप्त धन होता है तो मिड-डे मील के लिए फल खरीदना आसान होता है।