Punjab : धान की खेती से दूर रहने के लिए पंजाब के किसानों ने उच्च उपज वाले विकल्प और सुनिश्चित खरीद की मांग की

पंजाब Punjab : धान की खेती से दूर रहने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का किसानों ने स्वागत किया है। हालांकि, उनका मानना ​​है कि इसके साथ ही वैकल्पिक फसलों की उच्च उपज वाली किस्मों की शुरुआत और उन फसलों के लिए टिकाऊ खरीद तंत्र भी होना चाहिए।

कल, पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियान Agriculture Minister Gurmeet Singh Khudian ने घोषणा की थी कि सरकार पानी की अधिक खपत करने वाली धान की खेती छोड़कर वैकल्पिक फसलों की ओर रुख करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। यह नीति चालू वर्ष से लागू होगी।

नई नीति की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब धान की करीब 96 फीसदी बुवाई पूरी हो चुकी है। अब तक 28 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई पूरी हो चुकी है। “लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पंजाब के सामने सबसे बड़ा खतरा अगले दो दशकों में इसके रेगिस्तान बनने का है। स्थिति को बदलने के लिए अभी से कदम उठाने होंगे। पंजाब के कृषि निदेशक जसवंत सिंह ने द ट्रिब्यून को बताया, "हमने उन क्षेत्रों के किसानों से संपर्क करना शुरू कर दिया है जहां धान की रोपाई होनी बाकी है और उन्हें अन्य फसलें उगाने के लिए कह रहे हैं।"

बीकेयू-दकौंडा के जगमोहन सिंह पटियाला ने कहा कि इस साल केवल आलू और सूरजमुखी उत्पादकों को फायदा होगा, क्योंकि धान की बुवाई लगभग पूरी हो चुकी है। अबोहर से विधायक संदीप जाखड़ ने कहा कि यह राशि केवल 7,085 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से है। उन्होंने कहा, "गैर-बासमती धान की बुवाई करने वाले किसान की औसत आय 74,200 रुपये प्रति एकड़ है, अगर उपज 32 क्विंटल प्रति एकड़ है। जब एमएसपी पर अन्य फसलों की कोई सुनिश्चित खरीद नहीं है तो वह इस योजना का विकल्प क्यों चुनेंगे?" कीर्ति किसान यूनियन के उपाध्यक्ष राजिंदर सिंह दीपसिंहवाला ने कहा कि हालांकि उन्होंने पहले "छोटे कदम" का स्वागत किया, लेकिन यह एक अच्छी तरह से सोचा और योजनाबद्ध अभ्यास नहीं लगता है।

उन्होंने कहा, "कपास की फसलें कीटों के हमले का शिकार हो रही हैं और कपास की फसल बार-बार बर्बाद हो रही है। किसान धान की खेती से मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है, लेकिन अगर वह दूसरी फसल उगाए, तो उसकी पैदावार बहुत कम होगी और उसे एमएसपी पर फसल खरीदे जाने का कोई भरोसा नहीं होगा?" पटियाला के पास फतेहपुर गांव के धान उत्पादक शिंगारा सिंह ने भी उनसे सहमति जताते हुए कहा कि अगर प्रोत्साहन राशि ज्यादा होती तो कई किसान आलू और मक्का की खेती करने को तैयार हो जाते। मानसा के किशनगढ़ के एक अन्य किसान कुलवंत सिंह ने कहा कि पंजाब के किसानों, खासकर दक्षिण मालवा क्षेत्र के किसानों को धान की खेती के लिए अपने रेतीले खेतों को तैयार करने में करीब 20 साल लग गए। उन्होंने कहा, "सरकार को किसानों को धान से दूर करने का लक्ष्य रखना चाहिए और फिर उन्हें वैकल्पिक फसलों के लिए तैयार बाजार उपलब्ध कराकर इस पर काम करना चाहिए।"