Punjab: जल निकायों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू

Punjab,पंजाब: राज्य में प्राकृतिक जल निकायों के अंतर्गत क्षेत्र को चिह्नित करने के लिए सरकार ने पंजाब नहर एवं जल निकासी अधिनियम, 2023 के तहत सभी नदियों, नालों और नालों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू की है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया जाएगा। जल संसाधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने सबसे पहले नालों को संभालने के साथ ही प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य में कुल 935 नालों में से 514 नालों को अधिसूचित किया जा चुका है। राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण की जमीनी स्थिति को दिखाते हुए केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने जुलाई 2023 में लोकसभा को सूचित किया था कि "हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार, पंजाब में 16,012 जल निकाय हैं, जिनमें से 1,578 पर विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण किया गया है"। यह डेटा जल निकायों की एक फील्ड जनगणना पर आधारित था, जो 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार आयोजित की गई थी।

मार्च 2023 में प्रकाशित, आंकड़ों ने संकेत दिया कि राज्य में कम से कम 10 प्रतिशत जल निकाय अतिक्रमण से प्रभावित थे। यह इस क्षेत्र में सबसे अधिक आंकड़ा था। जल संसाधन विभाग के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, हम अतिक्रमित स्थानों को खाली कराने और उनका कब्जा वापस लेने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेंगे।" उन्होंने कहा, "हमने भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) को शामिल करते हुए एक प्रौद्योगिकी समर्थित परियोजना शुरू की है। निजी एजेंसियों के बजाय, हम अपने विभाग के फील्ड स्टाफ का उपयोग करके डिजिटल मानचित्र तैयार कर रहे हैं ताकि विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की जा सके जिन्हें अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा।" इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य में कई जगहों पर चोस गायब हो रहे हैं। जल प्रवाह के प्राकृतिक मार्ग पर अवैध आवासीय कॉलोनियों का निर्माण हुआ है। इस समस्या को उजागर करने वाली तस्वीरें आम तौर पर बाढ़ के दौरान लोगों का ध्यान खींचती हैं जब चोस और नालों के रास्ते में आने वाले कई निर्माण बह जाते हैं।