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पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद पंजाब कांग्रेस प्रमुख परगट सिंह, पटियाला के सांसद डॉ धर्मवीरा गांधी और अन्य को शनिवार को सेंट्रल जेल में युवा विंग के नेताओं से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम शर्मा शुभी और कई अन्य कार्यकर्ताओं को पीपीएससी के पटियाला मुख्यालय में प्रवेश करने, मुख्य द्वार पर ताला लगाने और प्रशासनिक अधिकारियों को बंधक बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वे भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
सेंट्रल जेल में रोके जाने के बाद परगट सिंह ने कहा, "गमाडा मामले में ईडी कार्यालय में आम आदमी पार्टी (आप) कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ पर पुलिस चुप रही, लेकिन पंजाब के युवाओं की आवाज उठाने वालों के खिलाफ बल प्रयोग कर रही है।"
उन्होंने सरकार की ''तानाशाही'' कार्यशैली की आलोचना करते हुए कहा कि स्थिति ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां विपक्ष के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जेल में बंद युवा कार्यकर्ताओं से मिलने के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, "पीसीएस भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग करना कोई अपराध नहीं है। वैध सवालों का जवाब देने के बजाय, भगवंत मान सरकार ने हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को सलाखों के पीछे डालने का फैसला किया। पीसीएस भर्ती में कथित अनियमितताओं के अलावा, गमाडा में 10,000 करोड़ रुपये के घोटाले और बाबा फरीद विश्वविद्यालय में भी बड़े घोटाले के आरोप भी सामने आए हैं।" नेता ने जोड़ा.
इस बीच, जेल अधिकारियों ने कहा कि जेल मैनुअल में उल्लिखित दिशानिर्देशों के तहत ही मुलाकात की अनुमति दी गई है।
परगट सिंह ने कहा कि कांग्रेस सड़क और विधानसभा दोनों जगह न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा, "मान सरकार को पुलिस की धमकी का इस्तेमाल बंद करना चाहिए और सभी गिरफ्तार युवा कांग्रेस नेताओं को तुरंत रिहा करना चाहिए। पंजाब के युवा न्याय के हकदार हैं, जेल की कोठरियों के नहीं। सरकार को याद रखना चाहिए कि सत्ता कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन लोगों के खिलाफ अन्याय करने वालों को हमेशा जवाबदेह ठहराया जाता है।"
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