पंजाब पुलिस की नई पहल: साइबर फ्रॉड रोकने के लिए शुरू हुई 'ई-ज़ीरो FIR'

Punjab पंजाब: पुलिस ने 5 लाख रुपये से ज़्यादा के फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन वाले साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड मामलों के लिए e-Zero FIR सिस्टम शुरू किया है। e-Zero FIR सिस्टम की मदद से, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) या नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के ज़रिए की गई साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायतों को अपने-आप e-Zero FIR में बदला जा सकता है। इसके बाद, इन्हें क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) के ज़रिए तुरंत जांच के लिए संबंधित ज़िले या कमिश्नरेट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता है।

पंजाब के DGP गौरव यादव के स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करने के बाद, मंगलवार को इस सिस्टम को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया।

राज्य का साइबर क्राइम डिवीज़न पूरे राज्य में e-Zero FIR सिस्टम के लागू होने पर नज़र रखेगा ताकि साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के मामलों का समय पर रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, जांच और सुपरविज़न सुनिश्चित किया जा सके।

DGP यादव ने बुधवार को कहा कि 1 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा के साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ी शिकायतों को रजिस्ट्रेशन और जांच के लिए मोहाली स्थित राज्य साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस नए सिस्टम को FIR रजिस्ट्रेशन में होने वाली देरी को खत्म करने और साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले बैंक अकाउंट, डिजिटल वॉलेट और अन्य पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को तुरंत फ्रीज़ करने, इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखने, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ के साथ तालमेल बिठाने और ठगी गई रकम की ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी के लिए तुरंत जांच शुरू करने के मकसद से बनाया गया है।

DGP ने कहा, "साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के बाद के शुरुआती कुछ घंटे फंड का पता लगाने और उन्हें फ्रीज़ करने के लिए सबसे अहम होते हैं। ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन की सुविधा से e-Zero FIR सिस्टम जांच अधिकारियों को बिना किसी प्रक्रियात्मक देरी के ज़रूरी कानूनी और तकनीकी कदम उठाने में सक्षम बनाता है।"

इस सिस्टम के तहत, पीड़ितों को उनकी e-Zero FIR के रजिस्ट्रेशन, संबंधित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की जानकारी, जांच अधिकारी और BNSS, 2023 के तहत ज़रूरी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया के बारे में भी तुरंत जानकारी दी जाएगी।

साइबर क्राइम की स्पेशल DGP वी. नीरज ने ज़ोर देकर कहा कि यह सिस्टम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP), साइबर क्राइम हेल्पलाइन (1930), CCTNS, बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरमीडियरीज़ और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच तालमेल को मज़बूत करता है, जिससे साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड पर तेज़ी से और ज़्यादा असरदार तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित होती है। नीरज ने नागरिकों से अपील की कि वे साइबर फ़ाइनेंशियल धोखाधड़ी के मामलों की सूचना तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या NCRP पोर्टल के ज़रिए दें। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि तुरंत सूचना देने से धोखाधड़ी वाले ट्रांज़ैक्शन को रोकने और ठगी गई रकम को वापस पाने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है।