पंजाब सौर ऊर्जा से चलने वाली जल योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा

चंडीगढ़ : पंजाब राज्य में सौर ऊर्जा से संचालित जलापूर्ति योजनाओं की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने जा रहा है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस पहल से एक तरफ बिजली की बचत होगी और दूसरी तरफ गांवों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित होगी. उन्हें बताया गया कि विभाग 60.50 करोड़ रुपये की लागत से 8,708 किलोवाट क्षमता पैदा करके स्थिरता और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 1,508 गांवों में सौर ऊर्जा से संचालित योजनाओं की स्थापना पर विचार कर रहा है।

सीएम ने 1,731 गांवों में डिजिटल अनुकूलन के लिए भी मंजूरी दी, जहां योजनाओं को इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) से जोड़ा जाएगा और पानी की आपूर्ति की दूरस्थ निगरानी और संचालन किया जाएगा। उन्होंने 93 गांवों में 106 करोड़ रुपये की पायलट परियोजना शुरू करने और 23 ब्लॉकों में 100% कवरेज को मंजूरी दी। मान ने विभाग को डिजिटल पहल, एम ग्राम सेवा - एक एप्लिकेशन को चालू करने के लिए कहा, जिसे राजस्व संग्रह और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था।

मान को बताया गया कि 99.63% ग्रामीण परिवारों के पास 'जल जीवन मिशन' के तहत नल के पानी के कनेक्शन हैं और 23 में से 20 जिलों ने 100% कवरेज हासिल कर लिया है, जबकि स्वच्छता के मामले में भी राज्य खुले में शौच से मुक्त है।

चूंकि राज्य भारी धातुओं, आर्सेनिक, फ्लोराइड, लौह और यूरेनियम जैसे पानी की गुणवत्ता के मुद्दों का सामना कर रहा है, और पटियाला, अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिल्का, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब में बड़ी सतही जल परियोजनाएं आ रही हैं। 1,800 से अधिक गांवों को कवर करते हुए 2,081 करोड़ रुपये। मान ने कहा कि लोगों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष शमन कार्यों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।