Punjab : पटियाला की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 3 महीने पहले नाम बदलने को मंज़ूरी दी थी

Punjab पंजाब : राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ (RGNUL) की 11 मेंबर वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने तीन महीने पहले अपनी मीटिंग में एकेडमिक काउंसिल की रिकमेंडेशन पर यूनिवर्सिटी के टाइटल से पूर्व प्रधानमंत्री का नाम हटाने को मंज़ूरी दी थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पंजाब सरकार के ब्यूरोक्रेट्स, बार काउंसिल और दूसरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और RGNUL की फैकल्टी शामिल थी, जिन्होंने नाम बदलने की रिकमेंडेशन वाली फाइल राज्य सरकार को इस बारे में सही फैसला लेने के लिए भेजी थी।मीटिंग के मिनट्स, जिसकी एक कॉपी द ट्रिब्यून के पास है, में लिखा है, “एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 20 नवंबर, 2025 को अपनी मीटिंग में एकेडमिक काउंसिल की रिकमेंडेशन पर विचार किया। अच्छी तरह सोच-विचार के बाद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पंजाब करने की रिकमेंडेशन को मंज़ूरी दे दी।”

इस मुद्दे पर हायर एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस की राय लेने की कोशिशों का कोई जवाब नहीं मिला।चंडीगढ़ में एक इवेंट के दौरान मीडिया से बात करते हुए गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी सिफारिश के बारे में पता नहीं है और मामला उनके पास पहुंचने के बाद ही वे इस पर कोई कमेंट कर सकते हैं। X पर एक पोस्ट में, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा: “राजीव गांधी की विरासत को मिटाने के लिए @AAPPunjab का शर्मनाक और छोटा कदम... जिन्होंने भारत के IT की नींव रखी और देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी... 2027 में, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो हम गर्व के साथ यूनिवर्सिटी का असली नाम वापस लाएंगे।”एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य एडवोकेट सुवीर सिद्धू ने द ट्रिब्यून को बताया कि नाम बदलने के प्रस्ताव का कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि V-C प्रोफेसर जयशंकर सिंह ने एजेंडा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने रखा था। सिद्धू ने कहा, “हमारा मानना ​​है कि ज़्यादातर NLU की पहचान या तो उस शहर या राज्य से होती है जहां वे हैं।”