Punjab: पाकिस्तानी महिला का दीर्घकालिक वीज़ा का इंतज़ार खत्म होने वाला

Punjab.पंजाब: सीमा पार तनाव के बीच पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्र के सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वह अपने पति के साथ भारत में रहने के लिए दीर्घकालिक वीजा की मांग करने वाली एक पाकिस्तानी महिला के आवेदन पर तीन सप्ताह के भीतर निर्णय ले। भारत में विवाह करने वाले इस जोड़े को कागजी कार्रवाई के जाल में फंसना पड़ा, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया। महिला के पति सोनू मसीह ने इन परिस्थितियों में वकील जतिंदर सिंह गिल के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि जुलाई 2024 से लंबित उसके आवेदन पर कार्रवाई करने में संबंधित अधिकारियों ने “सुस्त और उदासीन रवैया” अपनाया है। न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी की पीठ के समक्ष पेश अपनी याचिका में पति ने भारत संघ और अन्य प्रतिवादियों को पिछले साल 11 जुलाई को अपनी पत्नी द्वारा दीर्घकालिक वीजा दिए जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने और “इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेने” के निर्देश देने की मांग की।

याचिका में उठाए गए तर्कों का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति तिवारी ने कहा: "प्रतिवादियों में से सक्षम प्रतिवादी द्वारा उनके आवेदन पर निर्णय न लेने के कारण अब उन्हें संबंधित प्राधिकारी से आदेश प्राप्त करने के लिए तत्काल याचिका दायर करने के लिए प्रेरित होना पड़ा।" जब मामला सुनवाई के लिए आया, न्यायमूर्ति तिवारी ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जिसे अधिवक्ता सागीता श्रीवास्तव ने स्वीकार कर लिया, जबकि भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल सत्य पाल जैन उनकी सहायता कर रहे थे। उन्होंने, बदले में, प्रस्तुत किया कि यदि उच्च न्यायालय समयबद्ध तरीके से आवेदन पर निर्णय लेने के लिए कोई निर्देश पारित करता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। न्यायमूर्ति तिवारी ने निष्कर्ष निकाला, "इस स्तर पर, यह न्यायालय प्रतिवादियों में से सक्षम प्रतिवादी को आदेश पारित करने और आदेश पारित होने से तीन सप्ताह के भीतर उस पर निर्णय लेने का प्रयास करने के लिए आदेश के साथ तत्काल याचिका का निपटारा करना उचित समझता है।"