Punjab: विपक्ष ने एकता का दुर्लभ प्रदर्शन करते हुए मान सरकार का समर्थन किया

Punjab.पंजाब: पंजाब में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने आज सर्वसम्मति से फैसला किया कि वे भाखड़ा बांध से हरियाणा को एक भी बूंद अतिरिक्त पानी नहीं देंगे, जबकि राज्य सरकार इस मुद्दे पर कानूनी रास्ता अपनाने की योजना बना रही है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सभी मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों ने एकजुटता का अनूठा प्रदर्शन करते हुए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा नांगल बांध और नांगल हाइडल चैनल के संचालन और रखरखाव को नियंत्रित करने वाले नियमों के प्रावधानों की अनदेखी करके हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने के आदेश को खारिज कर दिया। दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को “अपने पानी पर पंजाब के अधिकारों की रक्षा” के लिए अगली कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने का अधिकार दिया। राज्य सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक दो घंटे तक चली। राज्य भाजपा प्रमुख सुनील जाखड़, जिनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया भी थे, ने कहा कि वे हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने के पंजाब के रुख का पूरा समर्थन करते हैं, उन्होंने कहा कि 21 सितंबर से 20 मई तक की अवधि के लिए आवंटित हिस्सा समाप्त हो चुका है।

जाखड़ ने दोहराया कि उनके पास हरियाणा के लिए कोई पानी नहीं है और पंजाब के साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि ऐसे समय में टकराव से बचना चाहिए जब देश पहलगाम हमले के मद्देनजर एक शत्रुतापूर्ण पड़ोसी के साथ विवाद में है। उन्होंने कहा, "पानी के मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए था।" जाखड़ ने जल मुद्दे पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक कराने की पेशकश की है। राज्य सरकार ने इस मामले पर 5 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सीएम मान ने कहा कि वे सत्र के लिए एजेंडा तैयार करेंगे और इसे सभी राजनीतिक दलों को देंगे। सीएम ने कहा, "राज्य के पानी की सुरक्षा के संवेदनशील मुद्दे पर कोई राजनीति या विभाजन नहीं है। राज्यपाल ने सत्र को अपनी मंजूरी दे दी है। सभी मुद्दों पर वहां चर्चा की जाएगी और एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि सत्र के बाद वे पीएम से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करने के लिए समय मांगेंगे। कांग्रेस नेता तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार को भविष्य की कार्रवाई तय करने का अधिकार दिया है। पार्टी नेता और पूर्व स्पीकर राणा केपी सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को 2022 में ही केंद्र की चाल समझ लेनी चाहिए थी, जब उसने पंजाब कैडर के अधिकारी को सदस्य विद्युत के पद पर नियुक्त करने से इनकार कर दिया था।

उन्होंने कहा, "वे पंजाब की हिस्सेदारी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यह भूलकर कि बीबीएमबी में हमारी 60 फीसदी हिस्सेदारी है।" शिअद के बलविंदर सिंह भुंडर और डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि वे सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा, "हम किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे या प्रधानमंत्री से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल के साथ जाएंगे।" बैठक के बाद मान ने कहा कि पानी छोड़ने का फैसला पंजाब पर थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा, "उन्होंने (हरियाणा ने) 31 मार्च को आठ महीने के लिए अपने हिस्से का पानी खत्म कर दिया। मानवीय आधार पर, हमने उन्हें 4 अप्रैल को अतिरिक्त 4,000 क्यूसेक दिए, भले ही उनकी आवश्यकता 1,700 क्यूसेक थी। आप पंजाबियों को उनकी मांगों के लिए मजबूर नहीं कर सकते।" बसपा से विधायक नछत्तर पाल और अवतार सिंह करुणपुरी तथा वामपंथ से सुखविंदर सिंह सेखों और बंत सिंह बराड़ भी मौजूद थे। बैठक में सीएम के साथ आप प्रमुख अमन अरोड़ा भी मौजूद थे। बैठक के दौरान कांग्रेस, अकाली दल, बसपा और वामपंथी दलों के नेताओं ने शुरू में सरकार से अन्य मुद्दों को उठाने का आग्रह किया, जहां यह महसूस किया गया कि पंजाब के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इनमें ग्रामीण विकास निधि जारी न करना, अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाना, विधानसभा भवन की स्थापना के लिए हरियाणा को चंडीगढ़ की जमीन देना, यूटी प्रशासन में पंजाब से लिए जाने वाले कर्मचारी कोटे में बदलाव और बीबीएमबी के प्रमुख पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति के नियमों में संशोधन शामिल हैं। हालांकि, यह निर्णय लिया गया कि इन्हें अलग से लिया जा सकता है।