राज्यों को फंड जारी करने में भाजपा सरकार के भेदभाव पर पंजाब

चंडीगढ़: पंजाब आप सरकार ने राज्यों को फंड जारी करने में भाजपा सरकार के भेदभाव की कड़ी आलोचना की है. इसने 10 दिनों के भीतर ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) के हिस्से के रूप में पंजाब को बकाया राशि जारी करने की मांग की। सीएम भगवंतमान ने केंद्र को चेतावनी दी कि नहीं तो वे एक जुलाई को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में 3,622 करोड़ रुपये का आरडीएफ फंड जारी नहीं करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में पिछले चार विपणन सत्रों के दौरान पंजाब से कृषि उपज की खरीद के संबंध में आरडीएफ के तहत 3 प्रतिशत ब्याज सहित 3,622.4 करोड़ रुपये की केंद्र की रोक की कड़ी निंदा की गई। सीएम भगवंत मान ने आलोचना की कि केंद्र ने गैर-बीजेपी राज्यों को निशाना बनाया है और राज्यपालों का इस्तेमाल कर राज्यों में शासन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है. शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और बसपा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव पेश होने से पहले ही कांग्रेस सदन से बहिर्गमन कर गई।चंडीगढ़: पंजाब आप सरकार ने राज्यों को फंड जारी करने में भाजपा सरकार के भेदभाव की कड़ी आलोचना की है. इसने 10 दिनों के भीतर ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) के हिस्से के रूप में पंजाब को बकाया राशि जारी करने की मांग की। सीएम भगवंतमान ने केंद्र को चेतावनी दी कि नहीं तो वे एक जुलाई को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में 3,622 करोड़ रुपये का आरडीएफ फंड जारी नहीं करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में पिछले चार विपणन सत्रों के दौरान पंजाब से कृषि उपज की खरीद के संबंध में आरडीएफ के तहत 3 प्रतिशत ब्याज सहित 3,622.4 करोड़ रुपये की केंद्र की रोक की कड़ी निंदा की गई। सीएम भगवंत मान ने आलोचना की कि केंद्र ने गैर-बीजेपी राज्यों को निशाना बनाया है और राज्यपालों का इस्तेमाल कर राज्यों में शासन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है. शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और बसपा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव पेश होने से पहले ही कांग्रेस सदन से बहिर्गमन कर गई।