Punjab: अब निजी संस्थाएं अधिकतम पांच नशा मुक्ति केंद्र चला सकेंगी

Punjab.पंजाब: पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक संस्था द्वारा संचालित नशामुक्ति केंद्रों की संख्या पाँच तक सीमित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में पंजाब मादक द्रव्य उपयोग विकार उपचार एवं परामर्श एवं पुनर्वास केंद्र नियम, 2025 को मंज़ूरी दी गई। वर्तमान में, राज्य में 36 सरकारी और 177 निजी नशामुक्ति केंद्र हैं। आँकड़ों के अनुसार, इनमें से 117 केंद्र 10 व्यापारियों द्वारा चलाए जा रहे थे। इनमें से तीन व्यापारियों की गुजरात और मेरठ में ब्यूप्रेनॉर्फिन और नालैक्सोन सॉल्ट बनाने की फ़ैक्टरियाँ हैं, जो नशेड़ियों को नशीले पदार्थों से छुटकारा दिलाने के लिए दिए जाते हैं। अमृतसर के एक व्यापारी (अब दिवंगत) 21 केंद्र चला रहे थे, जबकि 22 केंद्र बरनाला के एक व्यापारी को आवंटित किए गए थे, जिन्हें सतर्कता ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सील कर दिया गया था। खन्ना का एक व्यवसायी 12 केंद्र चला रहा था, जबकि पठानकोट का एक व्यवसायी 11 केंद्र चला रहा था।

दो अन्य व्यवसायी सात-सात केंद्र चला रहे हैं, जबकि लुधियाना का एक व्यक्ति छह केंद्र चला रहा है। दो व्यक्ति पाँच-पाँच केंद्र चला रहे हैं। इस साल की शुरुआत में, सतर्कता ब्यूरो ने मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा को पत्र लिखकर आशंका जताई थी कि इन केंद्रों के संचालक खुले बाजार में बुप्रेनॉर्फिन को ऊँची कीमतों पर बेच रहे हैं। इन केंद्रों पर बुप्रेनॉर्फिन की गोलियों का वितरण 40 रुपये प्रति गोली दिखाने के लिए फर्जी नशेड़ियों का पंजीकरण करने का आरोप था, जबकि वास्तव में ये खुले बाजार में 300 रुपये प्रति गोली की दर से बेची जा रही थीं। गोलियाँ बनाने वालों को प्रति गोली केवल 3 रुपये का खर्च आ रहा था। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि पाँच से ज़्यादा केंद्र चलाने वाले सभी लोगों को लाइसेंस रद्द करने के नोटिस भेजे जाएँगे। एक सूत्र ने कहा, "जहाँ मरीज़ों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ मरीज़ों को दूसरे केंद्रों में स्थानांतरित करने के लिए छह महीने की मोहलत दी जाएगी।" उन्होंने कहा कि निरीक्षण में सुधार किया जाएगा और केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी।